पॉपकॉर्न आणि बरच काही

पॉपकॉर्न आणि बरच काही

मुजोर Multiplex आणि गोंधळ  ||  मनसे मारहाण  ||  खाद्यपदार्थ किमती 

काल-परवा मनसेच्या काही कार्यकर्त्यांनी मॉल मॅनेजरला मारहाण केल्याची बातमी बघितली. त्यांची तक्रार होती की पाच-दहा रुपयांचं पॉपकॉर्न ते दोन-अडीचशे रुपयांना का विकतात. ही ग्राहकांची लूट वगैरे आहे असं त्यांचं म्हणणं होतं. हीच पक्षाची अधिकृत भूमिका असेल असंच दिसतय. पण त्या मॅनेजर (इथे त्याला बिचारा म्हणून सहानुभूती मिळवून देणं योग्य ठरणार नाही. कारण असे मॅनेजर मॉलचे मालक असल्यासारखे वागत असतात अन तोरा मिरवत असतात. असो)

तर मनसैनिकांनी त्या मॅनेजरला हानला ज्याचे विडियोही आले. यात मनसेने नवीन काही केलं आहे अशातला भाग नाही. एकट्या-दुकट्याला, निर्बल असणार्‍याला मारणं ही त्यांची जुनीच सवय आहे. यांचा हात अशा सामान्य माणसावरच उठतो. जे त्यांना विरोध करू शकणार नाहीत अशांवर ते झुंडीने तुटून पडतात अन त्याला तुडवून स्वतःला रांगडे मर्द, महाराष्ट्र सैनिक वगैरे म्हणवून घेतात. खरं तर त्यांना मंदसैनिक म्हंटलं पाहिजे. कारण मेंदू असणारा माणूस अन त्यातल्या त्यात राजकीय कार्यकर्ता असलेला माणूस असला मूर्खपणा करणार नाही. त्या मॉलमध्ये विकल्या जाणार्‍या वस्तूचे भाव तो मॅनेजरच ठरवत असतो असा त्यांचा समज असावा. कारण व्यवस्थापकीय संचालक, Business Strategist वगैरे पदं असतात आणि ते हा सगळा प्रकार ठरवत असतात हे त्यांच्या मेंदूच्या बाहेरचं असावं. म्हणजे धोरणकर्ते नावाची व्यक्ति असते हे त्यांनी कधीच गृहीत धरलं नाही. समोर दिसेल त्याला तोडत सुटायचं असा त्यांचा वोरा असतो. बरं हे फक्त मनसैनिकांच्या बाबतीत नाही तर सर्वपक्षीय विचारधारा आहे. पण मनसे वेगळा का? तर त्यांचं सर्वोच्च नेतृत्व अशा उद्योगांना खतपाणी घालत असतं. ते याला “खळखट्टाक” वगैरे म्हणतात. दहा-बारा वर्षे झालं हेच चालू आहे. म्हणजे राजसाहेब थेट करण जोहरला वगैरे भेटून प्रश्न मिटवतात ते इथे मॉल मालकांना वगैरे भेटून सोडवता आले नसते का हा विषय आहे. बर्‍याचदा राजकीय कार्यकर्ते स्वतःचा वैयक्तिक राग झुंडीच्या माध्यमातून बाहेर काढतात. त्यांच्या चकचकीत गाड्यांना पार्किंगला जागा दिली नाही, त्यांच्याकडून पार्किंगचे पैसे घेतले किंवा हवं तसं घडलं नाही तर त्यांच्यातील समाजकारणी जागा होतो अन तो समोरच्याला मारत सुटतो. समोरची माणसेही काही साधू-संत किंवा त्यागमूर्ती नसतात. तीही डांबिसच असतात. त्या दोघांचा राडा बर्‍याचदा सामान्य माणसाला सुखावून जातो.

असो. हा सगळा राजकीय फेरफटका झाला. त्यावर कितीही खर्च केला तरी बॅलेन्स रिकामाच राहतो. मूळ विषय आहे पॉपकॉर्नचा! मॉल ही सामान्य (म्हणजे मध्यमवर्ग वगैरे) माणसाने जाण्याची अन तेथे जाऊन एंजॉय करण्याची जागा आहे का हाच खरा प्रश्न आहे. कारण हा सामान्य माणूस केवळ तेथील झगमगाट बघण्यासाठी तेथे जात असतो. सरकारच्या कृपेने आपल्याकडे कुठल्या चांगल्या बागा, स्मारकं किंवा पर्यटन स्थळे नसल्याने बाहेरगावचे पाहुणे आल्यावर आपण त्यांना मॉल वगैरे बघायला घेऊन जातो. तिथे एक-दोन फोटो काढून परत येतो. बर्‍याचदा तिथे एखाद्या वस्तूची किम्मत विचारायचीही धास्ती वाटते. कारण तो झगमगाट आपल्यासाठी नाही हे त्या सामान्य माणसाला माहिती असतं. त्याची त्याबद्दल तक्रारही नसते. फार तर स्वतःचं Income तितकं नाही एवढा दोष स्वतःलाच लावून तो पुढे सरकतो.

आपल्याकडे शेतकरी सोडला तर सर्वांना स्वतः निर्माण केलेल्या उत्पादनाची किंवा विक्रीला ठेवलेल्या उत्पादनाची किम्मत ठरवण्याचा अधिकार आहे. त्यात मॉल सुद्धा आले. प्रत्येक माणूस स्वतःच्या आर्थिक सक्षमतेनुसार तेथे जाऊन खरेदी वगैरे करत असतो. मॉलमध्ये विकल्या जाणार्‍या वस्तूची किम्मत किती असावी हा ठरवण्याचा अधिकार त्यांनाच आहे. कारण तो झगमगाट मेंटेन करण्यासाठी किती खर्च येत असेल हे त्यांनाच माहिती अन त्यानुसार ते त्याचा रेट ठरवत असतील. ते तुम्हाला त्या वस्तु घेण्याची जबरदस्ती करत नाहीत. अन ती वस्तु तेथून घेतली नाही तर सामान्य माणसाचं काही अडतही नाही. तो तुमच्या हौशेचा, अर्थसक्षमतेचा अन ऐच्छिक विषय आहे. तो तुमच्या मूलभूत जगण्याचा विषय नाही. सरकारी कारखाने, कंपन्या, सहकार क्षेत्र हे नफ्याचं गणित झुलवू शकत नाहीत म्हणून बुडीत निघतात. अर्थात, तिथे भ्रष्टाचार असतो हा भागही महत्वाचा.

आवडत्या सुपरस्टारचा चित्रपट बघण्यासाठी बरेचजण 800 ते 1000 रुपये इतक्या रुपयांचं तिकीट काढतात. ती त्यांची हौस आहे, ऐच्छिक विषय आहे अन त्यांच्याकडे तितके पैसेही आहेत. मॉल हा जीवनशैलीचा भाग आहे. Entertainment! तिथे ज्या वस्तु मिळतात त्या बाहेर मिळत नाही असं थोडीच आहे. तुम्हाला परवडत नसतील तर तुम्ही त्या बाहेरून घ्या.

फाइवस्टार हॉटेलमध्ये साधा चहा 300 रुपयांना असतात असं म्हणतात. आम्ही तर चहा पिण्यासाठी सुद्धा कुठलं हॉटेल न बघता टपरीवरचा चहा पितो. मग काही उद्या तिथे जाऊन हाणामारी करावी का? की सामान्य माणसाला परवडत नाही वगैरे म्हणावं. आजपर्यंत इतके चित्रपट बघितले पण एकदाही तो साठ रुपयेवाला समोसा, पेप्सी किंवा पॉपकॉर्न घेतला नाही. त्या पदार्थांसाठी तितके पैसे मोजायची आमची तयारी नसते. बास! विषय इथेच संपतो.

कांद्याचे किंवा भाज्यांचे भाव वाढले तर त्या आपोआप आपल्या ताटातून कमी होतात. आपण शेतकर्‍यांना जाऊन मारणार का, की मला परवडत नाही स्वस्तत दे. आपण त्यासाठी सरकारशी भांडतो. कारण ते धोरणकर्ते आहेत. त्या पॉपकॉर्नच्या केसमध्येही त्या मॅनेजरलाला मारून काय उपयोग होता. पण सामान्य माणसाला यातून आनंद मिळतो. एखादी महाग वस्तु आपल्याला स्वस्तात मिळेल या आशेने ते अशा कार्यक्रमाला पाठिंबा देतात. एकतर त्यांचा या वर्गावर रागही असतोच. कोणीतरी त्यांना मारत आहे हे बघून त्यांना आनंद होणं साहजिक आहे. ग्राहक मंच, सुप्रीम कोर्ट यांनी या मॉल वाल्यांना वठणीवर आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांना नियम व अटी घालून देण्याचे प्रयत्न चालू असावेत. हे कशा पद्धतीने राबवता येतील यावर राजकीय कार्यकर्त्यांनी लक्ष दिलं पाहिजे. पण निर्बल, एकट्या अन कसलही संरक्षण नसणार्‍या, अधिकार नसणार्‍या व्यक्तींना मारहाण करून काहीही साध्य होणार नाही. हे मंदसैनिकाना कळलं पाहिजे.

यात दूसरा मुद्दा आहे तो बाहेरून आणल्या जाणार्‍या पदार्थांचा. कोर्टाने वगैरे त्यासाठी मल्टीप्लेक्स वाल्यांचे कान टोचले आहेतच. पण वांदा असा आहे की बाहेरून आणले जाणारे पदार्थ यावरही काही निर्बंध असतील का? सरकारच्या कृपेने आता ते प्लॅस्टिकमध्ये आणता येणार नाहीत, त्यासाठी स्टीलचे डबे आणावे लागतील. सुरक्षेच्या कारणास्तव त्या सगळ्याची तपासणी करावी लागेल. बरं आपण जपानी माणसांसारखे शिस्तबद्ध कुठे असतो. सार्वजनिक ठिकाणी घाण करतो तशी थिएटरही घाण करणार. लग्नाच्या पंगतीत जेवण्यासाठी दोन तास वाट बघणारे दोन तासाच्या चित्रपटादरम्यान काही न खाल्ल्याशिवाय राहू शकत नाहीत का हा प्रश्नही महत्वाचा आहे. जेष्ठ नागरिकांना वगैरे महत्वाच्या सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात यासाठी प्रयत्न केले पाहजेत. हे प्रश्न कसे सुटतील याचाही विचार झाला पाहिजे. आततायीपणा काही उपयोगाचा नाही.

मनसेचे काय?

खरं तर मनसेने स्वतःला चित्रपट, चित्रपटगृह या क्षेत्राशीच बांधून घेतलं आहे की काय असा प्रश्न पडतो आहे. दहा-बारा वर्षांपूर्वी राज ठाकरे जनतेच्या मनातील प्रश्न उचलायचे अन त्यावर ठाम असायचे. जनतेचा त्याला प्रतिसादही मिळाला. पण मग प्रसिद्धीसाठी अन प्रतिमानिर्मितीसाठी अन दुसर्‍यांना अडचणीत आणण्यासाठी आंदोलने होऊ लागली. पक्ष आणि पक्षनेतृत्व भरकटू लागलं. आज महाराष्ट्रात कोणते प्रश्न महत्वाचे आहेत याचा कसलाही विचार न करता हे असले पॉपकॉर्न सारखे तुलनेने कमी महत्वाचे प्रश्न हाताळले जाऊ लागले. समजाच्या महत्वाच्या मुद्द्यांवर कसलीही ठाम भूमिका अन कार्यक्रम पक्षाकडे नाही. मग भरकटलेले कार्यकर्ते जमेल तसे पतंग उडवू लागतात.

© 2018, ||-अभिषेकी-||. All rights reserved.

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz
error: Content is protected !!