आपल्याला जर आपल्या रचना, संकल्पना, मत येथे मांडायचं असेल किंवा कुठलीही जाहिरात ह्या संकेतस्थळावर करायची असेल तर latenightedition.in@gmail.com यावर संपर्क करावा!

Tag: ठाकरे

शिवसेना मनसे मिलन सिद्धांत!

शिवसेना मनसे मिलन सिद्धांत!

#शिवसेना #मनसे #युती || Shivsena MNS Alliance || राजकारण की अहंकार? ||  #माझंमत  || अडचण आणि खोळंबा

मुंबई महापालिका निवडणुकीचे निकाल लागल्यापासून अनेकांना असं वाटत आहे की, शिवसेना-मनसे ने निवडणूकपूर्व युती करायला हवी होती. कारण ह्या दोघांच्या मतविभाजनाचा नुकसान दोन्हीही पक्षांना झाला. युती जर असती तर बहुमत सहज मिळालं असतं. म्हणजे 30-40 जागांची कमी भरून निघाली असती असा त्या विश्लेषकांचा अंदाज आहे. अनेक मराठी पत्रकार, विश्लेषक हे बोलत आहेत. जनता अन सोशल मीडिया वर तर ह्या बोलण्याला उत आला आहे. पण खरच असं आहे का? ह्याचा वास्तविक विचार करायला हवा. राजकरणात सरळ 2 आणि 2 चार होत नसतात. पण विश्लेषक अतिशय उथळपणे अशी समीक्षा करतात याची खंत वाटत आहे. ह्या गोष्टीवर बारीकीने अन सखलपणे बघायची गरज आहे.

मुंबईत भाजपने २०० च्या आसपास जागा लढवल्या होत्या. बाकी २५ वगैरे जागा इतर पक्षांना (ज्यांना ते मित्रपक्ष किंवा सहयोगी पक्ष म्हणतात) सोडल्या होत्या. ह्या २५ पैकी एकही जागा निवडून आलेली नाही. त्यांची युती भाजपशी होती. जर भाजपची इतकी लाट असती तर त्याही जागा निवडून आल्या पाहिजे होत्या. इथेच तर युतीच्या राजकारणाची खरी मेख आहे. रामदास आठवले किंवा इतर लहान पक्षांची मते सहजपणे भाजपकडे गेली असतील पण भाजपचा जो मतदार आहे त्यातील एकानेही ह्या सहयोगी पक्षाला मत दिलं नाही.

पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेस अन डाव्यांची युती झाली होती. त्यात डाव्यांची मते कॉंग्रेसला मिळाली पण कॉंग्रेसचा मतदार डाव्यांकडे सरकला नाही. तेच उदाहरण तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी झालं. कॉंग्रेसला जागांचा फायदा झाला. याच्या विपरीत बिहार विधानसभेत लालू-नितीश-कॉंग्रेस एकत्र आले आणि त्यांची एकमेकांची मते हस्तांतरित झाली आणि ते विजयी झाले.

अलीकडेच झालेल्या वांद्रेच्या पोटनिवडणुकीत नारायण राणे पराभूत झाले. त्यावेळी सेना-भाजप युती झालेली होती. त्यात विधानसभेला सेना-भाजप वेगळे लढले असताना तेथील अमराठी मते भाजपला मिळाली होती पण पोटनिवडणुकीत ती मते सेनेला मिळाली नाहीत. ती कॉंग्रेसला मिळाली.

ही सगळी उदाहरणे बघितली तर असं दिसून येईल की राजकरणात युती केल्याने मते सहजपणे हस्तांतरित होतात असं नसतं. हे खूप गुंतागुंतीचं प्रकरण आहे. जे लोक म्हणत आहेत की सेना मनसे युती झाली असती तर मनसेला पडलेली मते थेट सेनेला मिळाली असती अन शिवसेनेचे अधिक उमेदवार निवडून आले असते, तर ते साफ चूक आहे.

सर्वात पहिली गोष्ट, राज ठाकरे यांच्या हात पुढे करण्यामागे राजकारण होतं. महापालिकेत त्यांचे 30 नगरसेवक होते ते आत्ता जेमतेम 7 वर आले आहेत. हे घडू नये म्हणून त्यांची धडपड होती. सेनेच्या सहाय्याने निदान मागच्या वेळेचा आकडा तरी टिकवता यावा अशी त्यांची इच्छा होती. काहीही कष्ट न करता.! ह्या युतीचा त्यांना फायदा झाला असता सेनेला नाही. मराठी माणसासाठी मी कोणाचेही पाय चाटायला तयार आहे असं राज जाहीरपणे म्हणाले, मी कमीपणा घेईन असंही ते म्हणाले… मग आता निकाल लागले आहेत. सेनेला बहुमतासाठी नगरसेवकांची गरज आहे. मग आधी विनाअट पाठिंबा देणारे राज आता का शांत आहेत. द्या म्हणा की उघड पाठिंबा! हा झाला एक विषय.

दुसरी गोष्ट म्हणजे राज हे शीघ्रकोपी अन तडकाफडकी निर्णय घेणारे आहेत. सेनेशी युती करून त्यांचे 25 एक नगरसेवक निवडून आले असते आणि कदाचित निवडणुकीनंतर एखाद्या लहानशा मुद्द्यावरून त्यांचे उद्धव यांच्याशी किंवा महापालिकेत मतभेद झाले असते (जे अपरिहार्य आहे) तर ते एका फटक्यात सेनेच्या विरोधात गेले असते. म्हणजे तेलही गेलेले तुपही गेले! सेनेने राज यांच्यावर एकाही सभेत टीका केली नाही… त्याउलट राज यांनी उद्धव यांच्यावर लागलीच वैयक्तिक आरोप केले. राज यांच्या मनासारखं झालं नाही तर ते भूमिका बदलतात हे सर्वश्रूत आहे.

आता मुख्य विषय. जर का सेना-मनसे निवडणुकीआधी एकत्र आले असते तर मराठी मते एकत्रित नक्की झाली असती पण अमराठी मतांचं काय??? मराठी माणूस एकत्र येतो आहे असं म्हटल्यावर मुंबईत अमराठी मतं एकसंधपणे भाजपाच्या पाठीमागे उभी राहिली असती, आणि सर्वच मराठी मते सेनेला किंवा मनसेला पडत नाहीत (असं खुद्द राज म्हणतात) मग भाजपने निवडक मराठी अन बहुसंख्य अमराठी मतांवर सहज शंभरी गाठली असती. ह्या वेळेस सेनेला अमराठी मतेही नेहमीपेक्षा बरी मिळाली आहेत. सेनेचे 3-4 अमराठी उमेदवारही निवडून आले आहेत. अमराठी भागात सेनेने कधी नव्हे ते जागा मिळवल्या आहेत, ज्या अमराठी वर्गामुळे निवडून आल्या. शिवसेना राजसोबत गेले असते तर ह्या दहा-बारा जागा अशाच गेल्या असत्या.

Image result for uddhav thackeray and raj

जर उद्धव यांनी राज यांच्याशी यूती केली असती तर त्यांना निदान 30-40 जागा तरी सोडाव्या लागल्या असत्या. स्वबळावर लढतानाही सेनेत बंडखोर उभे राहिले आणि त्यातील 2-3 अपक्ष तर काही इतर पक्षातून निवडून आले. राज यांना जागा दिल्या असत्या तर बंडखोरी अजून वाढली असती आणि अजून जागांचे नुकसान झाले असते. ज्याचा फायदा भाजपला झाला असता. ह्या गोष्टींचा विचार करणेही गरजेचे आहे. दादर, जिथे सर्वाधिक मराठी माणूस आहे तिथे हे मतविभाजण जास्त होऊन भाजपचा उमेदवार निवडून आला असता तर वेगळी स्थिती होती. पण तेथेही पुर्णपणे शिवसेना निवडून आली. तिथे मनसेला तीन-चार जागा सोडाव्या लागल्या असत्य तर सेनेतील असंतोष उफाळून आला असता अन भाजपने त्याचा फायदा उठवला असता.

आता महत्वाचा मुद्दा. मनसेला जी मते पडली ती युतीनंतर सेनेला मिळालीच असती असही नाही. कारण सेनेवर नाराज असलेला मराठी माणूसच मनसेला मत करतो. ज्या वर्गाला असं वाटत असेल की सेनेने मुंबईचा अन आपला विकास केला नाही (जो प्रचार मनसे त्यांच्या जन्मापासून करत आहे) तर अशा युतींनंतर त्या वर्गाने सेनेला मतदान केलं असतं का? उलट सेना मनसे वेगळे लढल्याने सत्ताधारी वर्गाच्या (सेनेच्या) विरोधात मत करणारा मनसेला मिळाला अन भाजपची काही मते कमी झाली असती. मुंबईत सर्वाच्या सर्व मराठी माणूस सेना किंवा मनसेला मत देत नाही. हे उघड आहे. जशी कॉंग्रेस, भाजपने किंवा इतरांनी शिवसेनेच्या विरोधात मते मिळवली तशीच मनसेने! शिवसेना-मनसे युतीचा फायदा फक्त मराठी पट्ट्यात झाला असता. म्हणजे दादर, शिवडी, परळ. पण तिथे असेही शिवसेना निवडून आली आहे. त्यामुळे शिवसेनेची मते मनसेला अन मनसेची मते शिवसेनेला हस्तांतरित होतात ही भुलथाप आहे. मनसे जेंव्हा निर्माण झाली तेंव्हा हा प्रश्न थोड्या प्रमाणात होता. त्याचा फटका 2009 च्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेना-भाजपला बसला. पण नंतर असं दिसून आलं की, मनसे इतरांचीही (म्हणजे तरुणांची) मते खेचत आहे. मनसे स्थापित झाल्यापासून तीन महापालिका निवडणुका झाल्या आहेत. त्या तीनही निवडणुकीत शिवसेना मोठा पक्ष म्हणून पुढे आली आणि आपला आकडा टिकवून सत्ताही मिळवू शकली…

ठाण्यात मनसे उभी असतांनाही सेना स्वबळावर आलीच. नाशिकमध्ये मनसेचे कितीही मासे सेनेने गळाला लावले तरी मनसेची मतं सेनेकडे न जाता भाजपकडेही बर्‍याच प्रमाणात गेली. तीच अपेक्षा मुंबईत होती.

फक्त एक गोष्ट अपेक्षित आहे. जर खरच ठाकरे बंधूंच्या मनात (अहंकार बाजूला ठेऊन) युती करायची इच्छा असेल तर ती स्थानिक पातळीवर, निवडक ठिकाणी आणि छुप्या पद्धतीने करावी.

आता राहिला विषय शिवसेना कुठे कमी पडली मग? मराठी माणसाचे दुर्दैव होते असेच म्हणावे लागेल. शिवसेनेचा आकडा 97 पर्यन्त गेला होता पण केवळ नशीब साथ न दिल्याने अघटित घडलं. सात, पंधरा, पन्नास अन ईश्वरी चिठ्ठी अशाने जागा गमवल्या. मनसेचा त्याच्याशी काहीच संबंध नव्हता. उलट मनसे जर उभी नसती तर सेनेवर नाराज असलेली मते भाजपला मिळाली असती. सेना नेतृत्वाने हाच विचार केला असावा. मतदार यादयांत प्रचंड घोळ होता. काही प्रमाणात विकास न झाल्याचा रागही असावा आणि सत्ता-संपत्ती-साधन यापुढे एका पातळीनंतर हतबलता येतेच.

भाजपा अमराठी मतांसह मराठी मतासाठी काहीही करत होता. पण चार गुजराती मतांची मदत मिळावी म्हणून हार्दिक पटेलला बोलावलं तर मराठी माणसाला ते पटत नाही. हे कुठेतरी मराठी माणसाला समजायला हवं. राजकारण हा आकड्यांचा खेळ आहे, त्यासाठी अनेक तडजोडी कराव्या लागतात. ज्या भाजपने आज केला आहे. नवीन मराठी तरुणांना, ज्यांची बोली भाषा आता इंग्लिश आहे त्याला मराठी वगैरे काही समजत नाही… त्यांना हवा आवडते…. चुकत आहे तो मराठी माणूस… केवळ भौतिक सुविधा नाही मिळाल्या म्हणून अस्मिता सोडून देणारा… आज मुंबई अन बेळगाव येथील परिस्थिती सारखी होत आहे. विचार मराठी माणसाने करावा… केवळ भौतिक विकास हवा की ओळख सांगणारी अस्मिता!!!

जय महाराष्ट्र

खालील लेखही एकदा वाचा… ह्याच ब्लॉग वर… 

शिवसेनेची अडलेली वाढ?

शिवसेनेची अडलेली वाटचाल?

झुकल्या वाकल्या माना या शिवमंदिरी!

शिवसेनेची अडलेली वाटचाल?

शिवसेनेची अडलेली वाटचाल?

#शिवसेना वाटचाल || महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थिती || #उद्धव_ठाकरे   || उत्तराधिकारी  || राजनीती

26 जानेवारीला शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी विराट सभेत अतिशय आक्रमकपणे भाषण करत शिवसेनेच्या नव्या वाटचालीची घोषणा केली. त्यानंतर त्या सभेत जो जल्लोष झाला तो अभूतपूर्वच म्हणावा लागेल. ही घोषणा अन त्यानंतर झालेला जल्लोष याला पार्श्वभूमी होती ती मुंबईसह राज्यभरात झालेल्या दहा महानगरपालिका अन जिल्हा परिषद-पंचायत समित्यांच्या निवडणुका. निवडणुका झाल्या अन त्याचे निकालही लागले. निकालावरून हे स्पष्ट होतं की राज्यभरात भाजपच्या बाजूने वातावरण आहे. मग ते साम-दाम-दंड-भेद वापरुन सत्ता, संपत्ती आणि आयात उमेदवारांच्या जीवावर का असेना पण आकडे त्यांच्या बाजूने आहेत हे मान्य करावच लागेल.

ह्या निवडणुकीत भाजपने अनेक गड उधवस्त केले. लातूर-सोलापूर यासारखे पन्नास वर्षे कोंग्रेसचा पाठीराखा असलेले मतदार भाजपच्या बाजूने सरकले. उर्वरित महाराष्ट्रातही अशीच काही परिस्थिती आहे. याला अपवाद राहिले ते तीन प्रमुख गड. मुंबई-ठाणे आणि बीड-नांदेड. येथे त्या-त्या पक्षांनी आपली सत्ता राखली. ह्या निवडणुकीत भाजपने कोंग्रेस-राष्ट्रवादीला खदेडुन प्रचंड यश मिळवलं. अगदी पुणे-पिंपरी सारखे पवारांचे गडही नेस्तनाबूद झाले. पण मुंबई-ठाणे काही भाजपला जिंकता आलं नाही. ठासून नाही पण घासून का होईना शिवसेनेने भाजपचा अश्वमेध रोखला हे खणखणीत सत्य आहे. पंचेवीस वर्षांची, तीही शहरातील सत्ता टिकवणे हा एक प्रकारचा चमत्कारच म्हणावं लागेल.

भाजपची आणि कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीची कदाचित हीच अडचण झाली आहे. कारण शिवसेना ना आपल्या जागेवरून हटत आहे ना तेथून वरच्या बाजूला झेपावत आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे गेल्यावर आधी राष्ट्रवादीने सेना फोडून संपवण्याचा प्रयत्न केला आणि आता तोच प्रयोग भाजप करत आहे. पण त्यात त्यांना यश येताना दिसत नाही.

एकीकडे मुंबई-ठाणे हे हे गड शाबूत राखताना शिवसेनेचं उर्वरित महाराष्ट्रात दुर्लक्ष झालं आणि पर्यायाने पीछेहाट झाली. बाळासाहेबांनी उद्धव यांच्या हातात जी शिवसेना दिली ती टिकून आहे किंबहुना थोडीशी पुढेही गेली आहे. पण राज्यातील अन स्थानिक सत्ता एकट्याने काबिज करावी अशी गती शिवसेनेला काही आली नाही. त्याउलट त्यांचा धाकटा भाऊ असलेला भाजप त्यांच्या मागून येऊन सर्व सत्ता हस्तगत करत आहे. त्यासाठी त्यांनी वाट्टेल ती तडजोड केलेली आहे. अटलजी-अडवाणी यांची भाजप असती तर हे यश भाजपला आज मिळालेलं नसतं. पण ही मोदी-शहा यांची भाजप असल्याने त्यांना हे यश मिळत आहे. पण दुर्दैवाने सेनेला ते अजून जमलेलं नाही. सेना नेतृत्व शंभर टक्के राजकारण करू इच्छित असलं तरी त्यांना पहिला खो स्वतःच्या कट्टर कार्यकर्त्यांतून मिळत आहे. कारण तो कार्यकर्ता अजूनही बाळासाहेबांचा 80% समाजकारण अन 20% राजकारण येथेच अडकला आहे. हीच शिवसेना न वाढण्याचं प्रमुख कारण दिसत आहे.

सध्या भाजपला जे यश मिळत आहे ते कुठली लाट किंवा विश्वास नाही. तो निव्वळ व्यवहार आहे. भाजप केंद्रात अन राज्यात सत्तेत आहे. सत्ता मिळवण्यासाठी ते काहीही करायला तयार आहेत. जुन्या सत्ताधारी पक्षातील धनाढ्य, गुंड आणि स्थानिक नेते घेऊन तो फुगत चालला आहे. आणि विशेषतः त्यांना जुन्या प्रस्थापित पक्षांच्या विरोधात मतं मिळत आहेत. भाजपच्या विरोधात म्हणून जी मते आहेत ती सेना, कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्यात विभागली जाऊन त्याचा थेट फायदा भाजपला होतो आहे. एक तर स्थानिक मासे यांची मदत, यापूर्वी कुठेही सत्तेत नसल्याचा फायदा आणि हे मत विभाजन हेच भाजपला सत्तेत पोचवत आहे. शिवसेना नेमकं यातच मागे पडत आहे. सेनेकडे आपला मतदार आहे, पण नवा मतदार त्यांना जोडता येत नाही.

Image result for uddhav thackeray

अलीकडचंच एक उत्तम उदाहरण आठवतं. उस्मानाबाद जिल्ह्यात शिवसेनेने तानाजी सावंत नावाचे एक नवीन नेते आणले आहेत. असे नेते इतर पक्षांत जिल्हया-जिल्ह्यात आहेत. पण सेनेकडे असे नेते फार कमी आहेत. एक तर धनाढ्य अन राजकारणातील छक्के-पंजे माहीत असलेले. शिवसेना वाढवण्याच्या दृष्टीने शिवसेनेने त्यांना अधिकार देणं साहजिक आहे. यवतमाळ स्थानिक विधानपरिषद निवडणुकीत सावंत यांनी ते कसब दाखवूनही दिलं होतं. सत्तेत जाण्यासाठी किंवा जिंकण्याची समीकरण जुळवून आणायची असतील तर अशा नेत्यांची राजकरणात आवश्यकता असतेच. पण सेना नेतृत्वाच्या ह्याच निर्णयाला खो दिला तो कट्टर शिवसैनिकांनी. कारण सावंत यांना अधिकार येताच उस्मानाबादमध्ये सेनेत प्रचंड दुफळी माजली. पक्ष वाढवण्यासाठी घेतलेला निर्णय पक्षातील कार्यकर्त्यांनी उधळून लावला. उद्धव ठाकरे यांची नेमकी हीच अडचण आहे. सेना वाढवताना हेच मुख्य अडथळे येत आहेत. सत्तेत नसतांनाच्या काळात आणि संकटात कट्टर शिवसैनिक उद्धव यांच्या पाठीशी उभा राहिला आणि त्यामुळेच सेना तगून आहे. उद्धव त्याच सैनिकांचा विचार करून त्यांना न दुखावण्याचा निर्णय घेत असावेत. याचा उल्लेख त्यांनी अलीकडेच एका मुलाखतीत केला. ते म्हणाले, विधानसभा निवडणुकीच्या दरम्यान असेच अनेक स्थानिक बलाढ्य नेते सेनेत येऊ इच्छित होते पण शिवसैनिक नाराज होतील म्हणून त्यांना सामावून घेता आलं नाही. दिसत होतं तेच जिंकणार आहेत पण त्यांना पक्षात घेता आलं नाही. नंतर तेच मोहरे भाजपने उचलले आणि सत्तेत जाऊन बसली. आज सत्ता आल्यावर जुन्या संघाच्या अन भाजपच्या कार्यकर्त्यांना काय किम्मत आहे हे आपण बघतच आहोत. पण सत्ता असताना अशा गोष्टी कराव्याच लागतात. भाजपने तर अगदी पप्पू कलानीलाही सामावून घेतलं आणि आज त्यांची तेथे सत्ता आहे. ठाण्यात एकनाथ शिंदे या कट्टर शिवसैनिकानेही काळाची पाऊले ओळखत तेच समीकरण राबवलं अन आज तिथे सेनेचा स्वबळावर सत्ता आहे. मध्यंतरी आदित्य ठाकरे यांनीही शंभर टक्के राजकारण करायची गरज असल्याचं बोलून दाखवलं. पण त्याला विरोध सेनेतूनच झाला.

आज पन्नास वर्षांची शिवसेना स्वबळावर निवडून येऊ शकत नाही ही शोकांतिका काळाची पाऊले न ओळखल्यानेच झाली आहेत. निवडणूक काळात हार्दिक पटेलला आणून चार गुजराती मते पदरात पाडून घेऊन सत्तेचा मार्ग सुकर करण्याचा प्रयत्न झाला तेही सामान्य शिवसैनिकला अन सेनेच्या मतदाराला पटत नाही हीच सेनेची अडचण आहे. भाजपने मराठी माणसं फोडून मराठी मतं मिळवली तरी चालतात पण सेनेने गुजराती मतं मिळवुच नयेत अट्टहास हाच सेनेचा पाठीराखा करतो… सत्तेसाठी अशा चाली खेळाव्याच लागतात हे अजून सेनेच्या पाठीराख्या वर्गाला समजत नाही. हीच सेना न वाढण्याची प्रमुख अडचण आहे.

#नटसम्राटमधील एक वाक्य आहे, “नव्या जाणिवांच्या, नव्या स्वप्नांच्या प्रदेशात प्रवेश करण्याचं धाडस होत नाही म्हणून सहन करतो हे जुनं जागेपण…” अशी सेनेची अवस्था झाली आहे.

राजकरणात पैसा लागतो हे सत्य मान्य केल्याशिवाय राजकारण करता येत नाही. साधी एक मीटिंग जरी घ्यायची असेल तर सभागृह, खाणा-पिणा अन राहणं याचा खर्च करावा लागतो जो लाखांच्या घरात जातो. अशासाठी स्थानिक पातळीवर काही धनाढ्य मंडळींचा हात धरावाच लागतो जो आधी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी यांच्याकडे होता अन आता भाजपकडे आहे. सेनेचा मूळ कार्यकर्ता हा कष्टकरी समाजातील आहे. शेती करून, महिना आठ दहा हजारावर घर भागवून तो राजकरणात सक्रिय असतो. त्याला हे राजकीय शहाणपण कितपत समजेल हा प्रश्न आहे. सेना नेतृत्वाने वारंवार ह्याच कार्यकर्त्याचा मान राखून काही कठोर निर्णय टाळले अन पक्षावाढीला स्वतःच आळा घातला. आता वेळ खरंतर कार्यकर्त्याची आहे, नेतृत्वाला समजून घेण्याची. विदर्भात कोंग्रेस-भाजप युती झाली होती, भाजपने ज्या राष्ट्रवादीला टार्गेट करून सत्ता मिळवली त्यांच्याच जीवावर बहुमत सिद्ध केलं, राष्ट्रवादीनेही आरोप वाट्टेल ते आरोप सहन करूनही भाजपला मदत केली, बिहारमध्ये कट्टर वैरी नितीशकुमार-लालूप्रसाद एकत्र आहेत, उत्तरप्रदेशात समाजवादी पक्ष अन कॉंग्रेस एकत्र आले. हे भारतीय लोकशाहीतील कटू सत्य आहे. सत्ता हा आकड्यांच्या खेळावर चालतो आणि ती जुळवाजुळव करण्यासाठी वाट्टेल तशी आकडेमोड करावी लागते. आयुष्यभर लाठ्या-काठ्या खाऊन सत्ता मिळवण्याइतकं शुद्ध राजकारण भारतात राहिलेलं नाही. अर्थात ही वस्तुस्थिती सैनिकांच्या पचणी पडायला हवी. शिवाजी महाराजांनीही एकेकाळी नात्या-गोत्याच्या अन अडचणीच्या राजकरणात तडजोड केली आहे…

उद्धव ठाकरे सभेत म्हणाले त्याप्रमाणे त्यांना शिवसेनेची नवी वाटचाल सुरू करायची आहे. अर्थात त्यांच्याही लक्षात ह्या गोष्टी असाव्यात. भाजप सेनेला कितीही दाबायचा प्रयत्न करत असेल तरी सेना तिथेच अडकून आहे आणि सेना कितीही वर येण्याचा प्रयत्न करत असली तरी स्वतःच्या Identity Crisis मुळे ती वाढू शकत नाही. आज शिवसेना धड सत्तेतही नाही अन विरोधातही नाही. आज जर सेना उघडपणे विरोधात असती तर कोंग्रेस-राष्ट्रवादीची याहूनही वाईट हालत झाली असती. कारण भाजप विरोधातील जी मते ती थेट सेनेला मिळून मोठी झाली असती अन ज्याचा फटका भाजपाच्या अतिशय कमी फरकाने निवडून येणार्‍या उमेदवारांना बसला असता.

आज भाजपा महाराष्ट्रातील प्रबळ पक्ष आहे. कॉंग्रेस हळूहळू नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. लातूर, सोलापूर, बुलढाणा हे त्याचेच ध्योतक आहेत. राष्ट्रवादीकडे भाजपविरोधाचा नैतिक अधिकारच नाही. उरली शिवसेना! जर उद्धव भाजपविरोधी ठाम चेहरा म्हणून उभे राहत असतील तर महाराष्ट्रातील एकसंध मते त्यांच्या पाठीशी उभी राहतील. जो प्रकार आत्ता मुंबईत झाला आहे. मुंबईत सेनेला पंचेवीस वर्षांनंतरच्या सत्तेनंतरही ज्या जागा मिळाल्या आहेत त्या भाजपविरोधामुळेच मिळाल्या आहेत. जात आणि समाजाच्या बाहेर जाऊन राजकारण हे सेनेचं वैशिष्ट राहिलं आहे, ते टिकवून जुन्या कार्यकर्त्यांना सोबत घेऊन नवीन मतदार (स्थानिक नेतृत्व) कसा जोडता येईल हेच सेनेसमोरील मोठं आव्हान आहे.

आज महाराष्ट्रातील राजकारण-समाजकारण हे एका निर्णायक टप्प्यावर आहे. शिवसेना अन उद्धव ठाकरे ह्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू ठरत आहेत. बाळासाहेब गेल्यावर उद्धव यांना किम्मत राहणार का हा प्रश्न तर निकाली लागलाच आहे. बाळासाहेबांच्या इतकाच कंट्रोल उद्धव यांचा सेनेवर आहे. मुंबईत कोणाच्या जीवावर सेनेचा महापौर बसणार हा मुद्दा खूप महत्वाचा असणार आहे. कारण त्याच्यापुढे शिवसेना वाढणार का आहे तिथेच राहणार हा प्रश्न निकाली लागू शकतो. आज भाजप अन कॉंग्रेस यांच्यात जराही अंतर नाही. सत्तेत असणारे पक्ष जसे नैतिकताहीन अन विचारशून्य असतात तसेच दोघेही आहेत. अर्धी राष्ट्रवादी अन इतर पक्ष हयापासुन आजचा मोदी-शहा-फडणवीस यांचा भाजपा बनला आहे. सध्यातरी शिवसेनेची वाढ अडकलेली (खुंटलेली नाही) आहे. ती सेनेसाठी जितकी आव्हानात्मक आहे तितकीच इतर पक्षांसाठीही महत्वाची आहे. जो अवकाश सेनेंने व्यापला आहे तो काबिज करण्यासाठी वरुन भाजपा अन खालून कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी टपून आहेत. उद्धव यांच्या निर्णयक्षमतेची कसोटी लागणार आहे. तडकाफडकी निर्णय घेऊन हे प्रश्न सुटत नाहीत म्हणूनच उद्धवही गोंधळलेले असावेत, पण त्यांच्या निर्णयावर महाराष्ट्राचं राजकारण कूस बदलणार आहे.

तूर्तास इतकेच…

भाजपला निवडणूक विजयासाठी पारदर्शक अभिनंदन आणि सेनेला भविष्यासाठी शुभेच्छा!!!

पारदर्शक कारभाराचे धनी!

PROMOTIONS




error: Content is protected !!