Tag: ठाकरे

ठाकरे चित्रपट

ठाकरे चित्रपट

स्व. बाळासाहेब ठाकरे  यांच्या आयुष्यावरील चित्रपट  ||  ठाकरे चित्रपटाचं समीक्षण    ||  Thackeray Movie Review 

Image result for thakre full movie

ठाकरे चित्रपट बघितला. चित्रपट म्हणून बघायला गेलात तर फार काही बघायला मिळेल असं नाही. चित्रपटात नाट्य नाही पण बाळासाहेबांच्या जीवनातील महत्वाच्या घटना उलगडून दाखवल्या आहेत. चित्रपटात ज्या महत्वाच्या घटना दाखवल्या आहेत त्या प्रभावी वाटत नाहीत. त्यात नाट्य नसल्याने ते केवळ इतिहासच एक पान वाटतं. बायोपिक असल्याने आणि त्यातही बाळासाहेबांसारखं तेजपुंज व्यक्तिमत्वाच्या आयुष्यावरचा बायोपिक असल्याने त्यात मुख्य घटना सोडून आजूबाजूला काही रचता येणं कठीण होतं. चित्रपटात बाळासाहेबांच्या आयुष्यातील महत्वाच्या घटना जशाला तशा दाखवण्याचा प्रयत्न यशस्वी झालेला आहे असं म्हणायला हरकत नाही. बाळासाहेबांवर जे आरोप केले जातात त्या आरोपांचं खंडन तर चित्रपटातून केलेलं आहेच पण शिवसैनिकांना नवीन ऊर्जा देण्याचा प्रयत्नही केला आहे. कृष्णा देसाई हत्या, आणीबाणीला पाठिंबा, मुस्लिम लीगशी युती, जावेद मियाँदाद प्रकरण यावर स्पष्टीकरण तर आहेच पण बाळासाहेबांचे विचार किती प्रखर आणि ठाम होते हे चित्रपटातून दिसेल. काही प्रसंग बघताना रोमांच उभे राहतात.

बाळासाहेबांनी मुंबईसह महाराष्ट्राला काय दिलं, मराठी माणूस उभं करण्यात त्यांचं काय योगदान होतं आणि त्यांनी किती त्याग केला यावर जे प्रश्नचिन्ह उभं करतात त्यांनी तर हा चित्रपट बघावाच. ज्यांना शिवसेना काय (होती?) आणि शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे काय आहेत हे माहिती नसेल तर त्यांनी हा चित्रपट जरूर बघावा.

बाळ ठाकरे हा सामान्य माणूस ते असामान्य शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे कसा हे पाहायला मिळेल. बायोपिक शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेबांच्या आयुष्यावर आहे, मला तो बाळ ठाकरे यांचा बघायला आवडला असता. कौटुंबिक कलह आणि सततचं अस्थिर आयुष्य यात शिवसेनाप्रमुख प्रभावी होत गेले आणि हळवे असलेले बाळासाहेब हरवत गेले असं वाटतं. 2012 ला जेंव्हा बाळासाहेब गेले तेंव्हा टीव्हीवरील मुलाखतीतून आणि वृत्तपत्रातून त्यांच्या प्रियजनांच्या तोंडून जे ऐकायला, वाचायला मिळालं त्यातून बाळ ठाकरेच जास्त डोकावत होते. माध्यमांना आणि लोकांना त्यांच्यातील शिवसेनाप्रमुख हवा असायचा.  कदाचित ती समाजाची गरज होती.

संवेदनशील माणसं एका बाजूला कलतात. त्यांच्यातील हळवेपणा त्यांना कठोर बनवत जातो. सर्वांवर विश्वास ठेवणाऱ्याला परताव्यात विश्वासघात पदरी आला की तो हतबल आणि कठोर होऊन हिटलर बनतो…

बाळासाहेब प्रचंड संवेदनशील व्यक्ती आहेत. त्यांच्या आयुष्यातील स्थित्यंतरे खरंच हेलावून टाकणारी आहेत. व्यक्ती आणि राजकारणी म्हणून दोष असतातच पण असामान्य कर्तुत्वामुळे ते प्रतिमेपुढे तोकडे पडले की माणसाला देवपण प्राप्त होतं.

एक सांगायचं म्हणजे, 2012 साली निखिल वागळे यांनी बाळासाहेबांची मुलाखत घेतली होती त्यात जे होतं तेच चित्रपटात दृष्य स्वरुपात बघायला मिळेल.

नवाज नंबरी कलाकार आहे. त्याने बाळासाहेबांची भूमिका यशस्वीपणे निभावली. चित्रपटातील गाणं तर ठाकरे यांच्यासारखंच वादळी आहे!

बाळासाहेबांवर प्रेम असलेल्या व्यक्तीने जरूर बघावा असा चित्रपट!

ठाकरे चित्रपटातील खणखणीत गाणं…

अभिषेक बुचके  ||  @Late_Night1991

ठाकरेंचे सीमोल्लंघन! – भाग १

ठाकरेंचे सीमोल्लंघन! – भाग १

ठाकरेंचं सीमोल्लंघन  ||   उद्धव ठाकरेंची #अयोध्यावारी   ||  शिवसेनेचं राज्याबाहेर पाऊल  ||  राजकारण  ||  हिंदुत्ववाद

Image result for उद्धव ठाकरे अयोध्या

दसरा मेळावा हा महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीतील महत्वाचा भाग मानला जायचा. अनेक वर्षांच्या परंपरेप्रमाणे दसरा मेळाव्याला शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे शिवसैनिकांना मार्गदर्शन करायचे अन आदेश द्यायचे. ते विचारांचं सोनं घेऊन शिवसैनिक काम करत असत. पण बाळासाहेब गेल्यानंतर शिवसेनेचा दसरा मेळावा ही परंपरा चालू राहतेच का नाही अशी शंका अनेकांनी घेतली होती. पण दसरा मेळावा आजही चालू आहे. बाळासाहेबांनंतरचा दसरा मेळावा तितक्या उत्स्फूर्तपणे होत नाही हे सत्य आहे. बाळासाहेबांना ऐकायला महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्‍यातून शिवसैनिक उत्स्फूर्ततेने येत जे आज केवळ परंपरा म्हणून येतात. पण पक्ष व ठाकरे या नावावरील निष्ठा इतकी प्रबळ आहे की शिवसैनिक प्रथा म्हणून दसरा मेळाव्याला येतात.

गेली तीन चार वर्षे दसरा मेळावा आला की उद्धव ठाकरे काय बोलणार असं प्रश्नचिन्ह उभं केलं जायचं. पण त्याच्या पुढचाच प्रश्न असायचा की उद्धव ठाकरे सत्तेतून बाहेर पडणार का? किंवा राजीनामे बाहेर येणार का. हा पक्षाच्या टिंगल करण्याचा विषय झाला होता. गेली चार वर्षे पक्ष ती टीका आणि टिंगल सहन करत आहे. यंदाचा दसरा मेळावा खर्‍या अर्थाने ऐतिहासिक झाला. कारण म्हणजे हा पन्नासावा दसरा मेळावा होता. या दसरा मेळाव्यात एकदाही शरद पवार यांच्यावर टीका झाली नाही किंवा कॉंग्रेसवरही टीका झाली नाही. या दसरा मेळाव्यात फक्त आणि फक्त भाजप आणि मोदींवर टीका होती. दसरा मेळाव्यात जो शिव्या खातो तोच सेनेचा खरा शत्रू असतो.

उद्धव ठाकरे यांच्याकडे भाषणाची शैली नाही हे वास्तव आहे. यंदाच्या दसरा मेळाव्यातील त्यांचं भाषण अतिशय रटाळ झालं. नेहमीचेच मुद्दे, तेच वाक्य अन तीच टीका होती. पण या दसरा मेळाव्यातून काय भेटलं असं विचारायला गेलं तर बरच काही असं उत्तर असेल. एकतर भाषनाच्या फाफट पसार्‍यात 25 नोवेंबरला स्वतः पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे अयोध्येला जातील हे स्पष्ट झालं. दूसरा भाग म्हणजे, “मी तिथे जाऊन मोदींना प्रश्न विचारेन” असं उद्धव ठाकरे म्हणाले.

पत्रकारांना आणि माध्यमांना भाषणातून किंवा नेत्यांच्या विधांनातून अर्थ काढता आले पाहिजेत. पण माध्यमे येथे कमी पडताना दिसली. शिवसेनेने जेंव्हा अयोध्येचा विषय घेतला तेंव्हाच हे स्पष्ट होतं की या मुद्द्यावरून शिवसेना भाजप अन मोदींना अडचणीत आणणार. यातून हे स्पष्ट होतं की देशात पहिल्यांदाच दोन हिंदुत्ववादी पक्ष आमने-सामने उभे ठाकणार. हे काहीच दिवसात दिसून आलं. विहीप व संघ परिवाराने लागलीच 25 तारखेलाच ‘हुंकार’ करायचं ठरवलं अन शिवसेनेवर कुरघोडीचं राजकारण सुरू केलं. आता तर असं दिसतय की भाजप शिवसेनेच्या अयोध्या दौर्‍यात जाणीवपूर्वक अडचणी आणत आहे. दुसरीकडे विचार करता, मोदींचे आजपर्यंतचं राजकारण बघता त्यांनी आपले विरोधक राजकरनातून बाजूला केले आहेत; संपवले आहेत. त्यांना प्रश्न विचारणारे राजकीय विरोधक ते कोणत्याही मार्गाने संपवतात. शिवसेनेचं अयोध्येत जाऊन मोदींना याप्रश्नी जाब विचारण म्हणजे युतीचा शेवटचा धागा तोडून टाकण्यासारख आहे. कदाचित उद्या सत्तेतून बाहेर पडायची घोषणा होऊ शकते. पण एक गोष्ट स्पष्ट होतेय की शिवसेना किंबहुना शिवसेना पक्षप्रमुख भाजपशी युती करायला इच्छुक नाही. कारण इतकं मोठं पाऊल उचलताना माघार घेणं शक्य नाही हे नेतृत्वाला माहीत असावं.

यात एक जमेची बाजू बघता येईल ती शिवसेनेच्या सीमोल्लंघांनाची. ठाकरे घराण्यातील व्यक्ति पहिल्यांदाच महाराष्ट्राच्या बाहेर जाऊन सभा घेतोय, देशाच्या राजकरणात स्वतःहून सक्रिय होतोय. बाळासाहेब असताना त्यांनी देशातील कारभार भाजपवर सोडून दिला होता. बाबरी मशीद पतन असेल किंवा मुंबईतील दंगली असतील, बाळासाहेब देशात हिंदूंचे देव झालेले होते. अमरनाथ यात्रा असेल किंवा पाकिस्तान प्रश्न किंवा बांगलादेशी विस्थापितांचा प्रश्न बाळासाहेब देशात भाजपच्या सर्वोच्च नेत्यांपेक्षा जास्त लोकप्रिय होते. त्यांनी ठरवलं असतं तर देशभरात शिवसेना वाढवायला त्यांना काहीच वेळ लागला नसता. पण युतीच्या नावाखाली त्यांनी देशाचा कारभार भाजपवर सोडून दिला. पण आता परिस्थिती बदलली आहे. भाजपला खिंडीत पकडायचं असेल तर केवळ महाराष्ट्रात नाही तर देशातही भाजपशी सामना करावा लागेल हे शिवसेना नेतृत्वाला समजत आहे. त्यामुळेच अयोध्या दौरा हा त्याचाच एक भाग वाटतो. जे बाळासाहेबांनी कधी केलं नाही ते आज उद्धव ठाकरे करत आहेत. अर्थात यात मतांचं राजकारण तर आहेच पण भाजपशी उघड-उघड दोन हात करायची तयारीही दिसते.

भाजपला 2014 ला सत्ता मिळाली ती केवळ विकासाच्या मुद्द्यावर नाही तर अनेक छोट्या-मोठ्या मुद्द्यावर मते मिळाली. त्यात कॉंग्रेस हा मुस्लिम लांगूलचालण करतो हा मुद्दा महत्वाचा होता. भगवा दहशतवाद सारख्या व्याख्या वापरणे किंवा हिंदू अस्मिताना न गोंजारणे हेही हिंदूंना खूप चीड आणणारी बाब होती. जनतेला सरकारमध्ये हिंदूंची मते विचारात घेणारं सरकार हवं होतं. फक्त अयोध्या ही त्यांची मागणी नव्हती पण हिंदूंचा वर्चस्ववाद ही भावनाही होती. यात समान नागरी कायदा हासुद्धा महत्वाचा घटक होता. पण बहुमतात सरकार येऊनही भाजपने या मुद्यांना गेल्या चार वर्षांत एकदाही स्पर्श केला नाही. याउलट शबरीमल मंदिर, हिंदू सनांवरील कोर्टाकडून लादली जाणारी बंधने, पाकिस्तानला काबूत न अनू शकणे अशा घटना मोदींसारखा कट्टर हिंदुत्ववादी माणूस असतांनाही घडल्या. ज्या आकांक्षाने मोदींना निवडून दिलं होतं त्यातील एकही पूर्ण होऊ शकली नाही असं हिंदूंना वाटू शकतं. एका बाजूला शिवसेनेने विचारलेल्या “मंदिर का बांधलं नाही?” या प्रश्नाचं उत्तर मोदींना द्यावं लागेल आणि जर मंदिर बांधायच्या दिशेने पाऊल उचललं तर “विकासाच्या नावाने काय केलं? मंदिर बांधून प्रश्न सुटणार का?” या विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तर द्यावी लागतील. काहीही केलं तरी एक वर्ग नाराज होणार आहे.

शिवसेना मतांच्या दृष्टीने भाजपला जास्त त्रासदायक ठरणार नाही कदाचित, पण सेनेच उपदरवमूल्य किती आहे हे भाजपला येणार्‍या काळात दिसेल. शिवसेनेच्या दबावाने जर भाजपने राममंदिर मुद्दा प्रामुख्याने समोर घेतला तर देशभरात शिवसेनेबाबतीत कट्टर हिंदूंच्या मनात जागा निर्माण होईल. सेनेला आज तेवढच हवं आहे. असं केल्याने भाजपमधील नाराजांना, म्हणजे निवडणुकीत ज्यांना तिकिटे मिळू शकणार नाहीत त्यांना शिवसेना हा पर्यायी पक्ष वाटू शकते. जे भाजपने महाराष्ट्रात शिवसेनेबाबतीत केलं तेच शिवसेना देशात भाजपच्या बाबतीत करू शकते. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत असं दिसून आलं की भाजपने स्थानिक पातळीवर नेत्यांची फोडफोड तर केलीच पण सोबत कट्टर हिंदू मते, जी आधी सेनेसोबत असायची, ती स्वतःकडे वळवली. अयोध्या मुद्द्यानंतर ही मते स्वतःकडे वळवण्याचा शिवसेनेचा प्रयत्न असेल. अयोध्या आणि राममंदिर हा तसा मोठा मुद्दा वाटत नसला तरीही तो भाजपसाठी त्रासदायक ठरू शकतो. बेरजेच्या राजकरणात शिवसेनेला अयोध्या यात्रा खूप लाभदायी ठरू शकते. याला अजून एक आयाम आहे. मुंबईतील अमराठी मतांचा! मुंबईत उत्तर भारतीय आणि सोबतच गुजराती मतं लक्षणीय आहेत. उत्तर भारतात जाऊन शिवसेना त्यांच्याप्रती आपुलकी दाखवू शकते. हिंदू म्हणून एकत्र होण्याची वेळ आली तर मराठीपण आम्ही बाजूला ठेऊ असा संदेश शिवसेनेकडून गेला तर मुंबईतील काही अंशी अमराठी वर्ग शिवसेनेकडे झुकू शकतो.

Image result for अयोध्या

अयोध्या दौर्‍यामुळे राज्यभरातील कट्टर हिंदू मते सेनेच्या पाठीशी उभी राहू शकतील, देशातील राजकरणात शिवसेनेला स्थान मिळू शकेल आणि मुंबई, ठाणे पट्ट्यात अमराठी मतांची जुळवाजुळव करताना फायदा होऊ शकतो. असे तीन फायदे शिवसेनेला होऊ शकतात.

यात शिवसेनेच्या भावी राजकारणासाठी मोठा धोकाही आहे. उद्धव ठाकरेंचा स्वभाव बघता ते आपल्या मुद्द्यावर कितपत ठाम राहतील यावर शंका आहे. इतकं करूनही जर भाजपाच्या थातुर-मातुर आश्वासणावर जर शिवसेनेने आपली शस्त्रे म्यान केली तर देशात व राज्यात शिवसेनेची पत उरणार नाही. शिवसेना नेतृत्व विश्वासार्हता गमावून बसेल. कार्यकर्त्यांतही दुफळी माजू शकते. जर हा मुद्दा सेनेने तितक्या गांभीर्याने हाताळला नाही आणि मधूनच सोडून दिला तर हा शिवसेनेच्या अंताची सुरुवात असू शकतो. ज्या मुद्द्यावर देशाची सरकारे बनली आणि पडली तो मुद्दा उथळपणे हाताळल्या गेला तर एक प्रादेशिक पक्ष संपवायला ‘राम’ मागे-पुढे बघणार नाही. शिवाय या अयोध्या वारीनंतर जे पडसाद उमटतील ते तितक्याच जबाबदारीने हाताळण्याचं कसब आजच्या सेनेत आहे का हाही महत्वाचा विषय आहे.

आज शिवसेनेवर जवळपास सगळेच पक्ष आणि माध्यमे टीका करत आहेत. हे साहजिकच आहे. पण हळूहळू तो क्षण जसा जवळ येतोय तसं उत्कंठा शिगेला पोहोचतीय हे मात्र नक्की. शिवसेना पक्षप्रमुखांच्या मनात काय आहे रामास ठाऊक. अयोध्येतून रामाच्या मंदीरासोबत शिवसेनेच्या नव्या समीकरणांची उभारणीही होणार आहे. जिथे 25 वर्षांपूर्वी बाबरी मशीद पाडली तिथे 25 वर्षांपूर्वीची युती तोडली जाते का? हाही उत्कंठेचा विषय आहे. याच मुद्द्यावरून शिवसेना-भाजप युती झाली होती जी आता निर्णायक टप्प्यावर येऊन पोचली आहे. ही अयोध्येतील रामासाठी नव्हे तर महाराष्ट्रातील शिवसेनेसाठी आर-पारचा प्रश्न आहे. दसर्‍याला ठरल्याप्रमाणे सीमोल्लंघन तर झालेलं आहे, पण आता मैदानात उतरून रनसंग्राम होतो की शस्त्रसंधी हे पाहावं लागेल.

 

पुढील भाग राज ठाकरेंच्या सीमोल्लंघांनाचा विषय!

पॉपकॉर्न आणि बरच काही

पॉपकॉर्न आणि बरच काही

मुजोर Multiplex आणि गोंधळ  ||  मनसे मारहाण  ||  खाद्यपदार्थ किमती 

काल-परवा मनसेच्या काही कार्यकर्त्यांनी मॉल मॅनेजरला मारहाण केल्याची बातमी बघितली. त्यांची तक्रार होती की पाच-दहा रुपयांचं पॉपकॉर्न ते दोन-अडीचशे रुपयांना का विकतात. ही ग्राहकांची लूट वगैरे आहे असं त्यांचं म्हणणं होतं. हीच पक्षाची अधिकृत भूमिका असेल असंच दिसतय. पण त्या मॅनेजर (इथे त्याला बिचारा म्हणून सहानुभूती मिळवून देणं योग्य ठरणार नाही. कारण असे मॅनेजर मॉलचे मालक असल्यासारखे वागत असतात अन तोरा मिरवत असतात. असो)

तर मनसैनिकांनी त्या मॅनेजरला हानला ज्याचे विडियोही आले. यात मनसेने नवीन काही केलं आहे अशातला भाग नाही. एकट्या-दुकट्याला, निर्बल असणार्‍याला मारणं ही त्यांची जुनीच सवय आहे. यांचा हात अशा सामान्य माणसावरच उठतो. जे त्यांना विरोध करू शकणार नाहीत अशांवर ते झुंडीने तुटून पडतात अन त्याला तुडवून स्वतःला रांगडे मर्द, महाराष्ट्र सैनिक वगैरे म्हणवून घेतात. खरं तर त्यांना मंदसैनिक म्हंटलं पाहिजे. कारण मेंदू असणारा माणूस अन त्यातल्या त्यात राजकीय कार्यकर्ता असलेला माणूस असला मूर्खपणा करणार नाही. त्या मॉलमध्ये विकल्या जाणार्‍या वस्तूचे भाव तो मॅनेजरच ठरवत असतो असा त्यांचा समज असावा. कारण व्यवस्थापकीय संचालक, Business Strategist वगैरे पदं असतात आणि ते हा सगळा प्रकार ठरवत असतात हे त्यांच्या मेंदूच्या बाहेरचं असावं. म्हणजे धोरणकर्ते नावाची व्यक्ति असते हे त्यांनी कधीच गृहीत धरलं नाही. समोर दिसेल त्याला तोडत सुटायचं असा त्यांचा वोरा असतो. बरं हे फक्त मनसैनिकांच्या बाबतीत नाही तर सर्वपक्षीय विचारधारा आहे. पण मनसे वेगळा का? तर त्यांचं सर्वोच्च नेतृत्व अशा उद्योगांना खतपाणी घालत असतं. ते याला “खळखट्टाक” वगैरे म्हणतात. दहा-बारा वर्षे झालं हेच चालू आहे. म्हणजे राजसाहेब थेट करण जोहरला वगैरे भेटून प्रश्न मिटवतात ते इथे मॉल मालकांना वगैरे भेटून सोडवता आले नसते का हा विषय आहे. बर्‍याचदा राजकीय कार्यकर्ते स्वतःचा वैयक्तिक राग झुंडीच्या माध्यमातून बाहेर काढतात. त्यांच्या चकचकीत गाड्यांना पार्किंगला जागा दिली नाही, त्यांच्याकडून पार्किंगचे पैसे घेतले किंवा हवं तसं घडलं नाही तर त्यांच्यातील समाजकारणी जागा होतो अन तो समोरच्याला मारत सुटतो. समोरची माणसेही काही साधू-संत किंवा त्यागमूर्ती नसतात. तीही डांबिसच असतात. त्या दोघांचा राडा बर्‍याचदा सामान्य माणसाला सुखावून जातो.

असो. हा सगळा राजकीय फेरफटका झाला. त्यावर कितीही खर्च केला तरी बॅलेन्स रिकामाच राहतो. मूळ विषय आहे पॉपकॉर्नचा! मॉल ही सामान्य (म्हणजे मध्यमवर्ग वगैरे) माणसाने जाण्याची अन तेथे जाऊन एंजॉय करण्याची जागा आहे का हाच खरा प्रश्न आहे. कारण हा सामान्य माणूस केवळ तेथील झगमगाट बघण्यासाठी तेथे जात असतो. सरकारच्या कृपेने आपल्याकडे कुठल्या चांगल्या बागा, स्मारकं किंवा पर्यटन स्थळे नसल्याने बाहेरगावचे पाहुणे आल्यावर आपण त्यांना मॉल वगैरे बघायला घेऊन जातो. तिथे एक-दोन फोटो काढून परत येतो. बर्‍याचदा तिथे एखाद्या वस्तूची किम्मत विचारायचीही धास्ती वाटते. कारण तो झगमगाट आपल्यासाठी नाही हे त्या सामान्य माणसाला माहिती असतं. त्याची त्याबद्दल तक्रारही नसते. फार तर स्वतःचं Income तितकं नाही एवढा दोष स्वतःलाच लावून तो पुढे सरकतो.

आपल्याकडे शेतकरी सोडला तर सर्वांना स्वतः निर्माण केलेल्या उत्पादनाची किंवा विक्रीला ठेवलेल्या उत्पादनाची किम्मत ठरवण्याचा अधिकार आहे. त्यात मॉल सुद्धा आले. प्रत्येक माणूस स्वतःच्या आर्थिक सक्षमतेनुसार तेथे जाऊन खरेदी वगैरे करत असतो. मॉलमध्ये विकल्या जाणार्‍या वस्तूची किम्मत किती असावी हा ठरवण्याचा अधिकार त्यांनाच आहे. कारण तो झगमगाट मेंटेन करण्यासाठी किती खर्च येत असेल हे त्यांनाच माहिती अन त्यानुसार ते त्याचा रेट ठरवत असतील. ते तुम्हाला त्या वस्तु घेण्याची जबरदस्ती करत नाहीत. अन ती वस्तु तेथून घेतली नाही तर सामान्य माणसाचं काही अडतही नाही. तो तुमच्या हौशेचा, अर्थसक्षमतेचा अन ऐच्छिक विषय आहे. तो तुमच्या मूलभूत जगण्याचा विषय नाही. सरकारी कारखाने, कंपन्या, सहकार क्षेत्र हे नफ्याचं गणित झुलवू शकत नाहीत म्हणून बुडीत निघतात. अर्थात, तिथे भ्रष्टाचार असतो हा भागही महत्वाचा.

आवडत्या सुपरस्टारचा चित्रपट बघण्यासाठी बरेचजण 800 ते 1000 रुपये इतक्या रुपयांचं तिकीट काढतात. ती त्यांची हौस आहे, ऐच्छिक विषय आहे अन त्यांच्याकडे तितके पैसेही आहेत. मॉल हा जीवनशैलीचा भाग आहे. Entertainment! तिथे ज्या वस्तु मिळतात त्या बाहेर मिळत नाही असं थोडीच आहे. तुम्हाला परवडत नसतील तर तुम्ही त्या बाहेरून घ्या.

फाइवस्टार हॉटेलमध्ये साधा चहा 300 रुपयांना असतात असं म्हणतात. आम्ही तर चहा पिण्यासाठी सुद्धा कुठलं हॉटेल न बघता टपरीवरचा चहा पितो. मग काही उद्या तिथे जाऊन हाणामारी करावी का? की सामान्य माणसाला परवडत नाही वगैरे म्हणावं. आजपर्यंत इतके चित्रपट बघितले पण एकदाही तो साठ रुपयेवाला समोसा, पेप्सी किंवा पॉपकॉर्न घेतला नाही. त्या पदार्थांसाठी तितके पैसे मोजायची आमची तयारी नसते. बास! विषय इथेच संपतो.

कांद्याचे किंवा भाज्यांचे भाव वाढले तर त्या आपोआप आपल्या ताटातून कमी होतात. आपण शेतकर्‍यांना जाऊन मारणार का, की मला परवडत नाही स्वस्तत दे. आपण त्यासाठी सरकारशी भांडतो. कारण ते धोरणकर्ते आहेत. त्या पॉपकॉर्नच्या केसमध्येही त्या मॅनेजरलाला मारून काय उपयोग होता. पण सामान्य माणसाला यातून आनंद मिळतो. एखादी महाग वस्तु आपल्याला स्वस्तात मिळेल या आशेने ते अशा कार्यक्रमाला पाठिंबा देतात. एकतर त्यांचा या वर्गावर रागही असतोच. कोणीतरी त्यांना मारत आहे हे बघून त्यांना आनंद होणं साहजिक आहे. ग्राहक मंच, सुप्रीम कोर्ट यांनी या मॉल वाल्यांना वठणीवर आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांना नियम व अटी घालून देण्याचे प्रयत्न चालू असावेत. हे कशा पद्धतीने राबवता येतील यावर राजकीय कार्यकर्त्यांनी लक्ष दिलं पाहिजे. पण निर्बल, एकट्या अन कसलही संरक्षण नसणार्‍या, अधिकार नसणार्‍या व्यक्तींना मारहाण करून काहीही साध्य होणार नाही. हे मंदसैनिकाना कळलं पाहिजे.

यात दूसरा मुद्दा आहे तो बाहेरून आणल्या जाणार्‍या पदार्थांचा. कोर्टाने वगैरे त्यासाठी मल्टीप्लेक्स वाल्यांचे कान टोचले आहेतच. पण वांदा असा आहे की बाहेरून आणले जाणारे पदार्थ यावरही काही निर्बंध असतील का? सरकारच्या कृपेने आता ते प्लॅस्टिकमध्ये आणता येणार नाहीत, त्यासाठी स्टीलचे डबे आणावे लागतील. सुरक्षेच्या कारणास्तव त्या सगळ्याची तपासणी करावी लागेल. बरं आपण जपानी माणसांसारखे शिस्तबद्ध कुठे असतो. सार्वजनिक ठिकाणी घाण करतो तशी थिएटरही घाण करणार. लग्नाच्या पंगतीत जेवण्यासाठी दोन तास वाट बघणारे दोन तासाच्या चित्रपटादरम्यान काही न खाल्ल्याशिवाय राहू शकत नाहीत का हा प्रश्नही महत्वाचा आहे. जेष्ठ नागरिकांना वगैरे महत्वाच्या सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात यासाठी प्रयत्न केले पाहजेत. हे प्रश्न कसे सुटतील याचाही विचार झाला पाहिजे. आततायीपणा काही उपयोगाचा नाही.

मनसेचे काय?

खरं तर मनसेने स्वतःला चित्रपट, चित्रपटगृह या क्षेत्राशीच बांधून घेतलं आहे की काय असा प्रश्न पडतो आहे. दहा-बारा वर्षांपूर्वी राज ठाकरे जनतेच्या मनातील प्रश्न उचलायचे अन त्यावर ठाम असायचे. जनतेचा त्याला प्रतिसादही मिळाला. पण मग प्रसिद्धीसाठी अन प्रतिमानिर्मितीसाठी अन दुसर्‍यांना अडचणीत आणण्यासाठी आंदोलने होऊ लागली. पक्ष आणि पक्षनेतृत्व भरकटू लागलं. आज महाराष्ट्रात कोणते प्रश्न महत्वाचे आहेत याचा कसलाही विचार न करता हे असले पॉपकॉर्न सारखे तुलनेने कमी महत्वाचे प्रश्न हाताळले जाऊ लागले. समजाच्या महत्वाच्या मुद्द्यांवर कसलीही ठाम भूमिका अन कार्यक्रम पक्षाकडे नाही. मग भरकटलेले कार्यकर्ते जमेल तसे पतंग उडवू लागतात.

शिवसेना मनसे मिलन सिद्धांत!

शिवसेना मनसे मिलन सिद्धांत!

#शिवसेना #मनसे #युती || Shivsena MNS Alliance || राजकारण की अहंकार? ||  #माझंमत  || अडचण आणि खोळंबा

मुंबई महापालिका निवडणुकीचे निकाल लागल्यापासून अनेकांना असं वाटत आहे की, शिवसेना-मनसे ने निवडणूकपूर्व युती करायला हवी होती. कारण ह्या दोघांच्या मतविभाजनाचा नुकसान दोन्हीही पक्षांना झाला. युती जर असती तर बहुमत सहज मिळालं असतं. म्हणजे 30-40 जागांची कमी भरून निघाली असती असा त्या विश्लेषकांचा अंदाज आहे. अनेक मराठी पत्रकार, विश्लेषक हे बोलत आहेत. जनता अन सोशल मीडिया वर तर ह्या बोलण्याला उत आला आहे. पण खरच असं आहे का? ह्याचा वास्तविक विचार करायला हवा. राजकरणात सरळ 2 आणि 2 चार होत नसतात. पण विश्लेषक अतिशय उथळपणे अशी समीक्षा करतात याची खंत वाटत आहे. ह्या गोष्टीवर बारीकीने अन सखलपणे बघायची गरज आहे.

मुंबईत भाजपने २०० च्या आसपास जागा लढवल्या होत्या. बाकी २५ वगैरे जागा इतर पक्षांना (ज्यांना ते मित्रपक्ष किंवा सहयोगी पक्ष म्हणतात) सोडल्या होत्या. ह्या २५ पैकी एकही जागा निवडून आलेली नाही. त्यांची युती भाजपशी होती. जर भाजपची इतकी लाट असती तर त्याही जागा निवडून आल्या पाहिजे होत्या. इथेच तर युतीच्या राजकारणाची खरी मेख आहे. रामदास आठवले किंवा इतर लहान पक्षांची मते सहजपणे भाजपकडे गेली असतील पण भाजपचा जो मतदार आहे त्यातील एकानेही ह्या सहयोगी पक्षाला मत दिलं नाही.

पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेस अन डाव्यांची युती झाली होती. त्यात डाव्यांची मते कॉंग्रेसला मिळाली पण कॉंग्रेसचा मतदार डाव्यांकडे सरकला नाही. तेच उदाहरण तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी झालं. कॉंग्रेसला जागांचा फायदा झाला. याच्या विपरीत बिहार विधानसभेत लालू-नितीश-कॉंग्रेस एकत्र आले आणि त्यांची एकमेकांची मते हस्तांतरित झाली आणि ते विजयी झाले.

अलीकडेच झालेल्या वांद्रेच्या पोटनिवडणुकीत नारायण राणे पराभूत झाले. त्यावेळी सेना-भाजप युती झालेली होती. त्यात विधानसभेला सेना-भाजप वेगळे लढले असताना तेथील अमराठी मते भाजपला मिळाली होती पण पोटनिवडणुकीत ती मते सेनेला मिळाली नाहीत. ती कॉंग्रेसला मिळाली.

ही सगळी उदाहरणे बघितली तर असं दिसून येईल की राजकरणात युती केल्याने मते सहजपणे हस्तांतरित होतात असं नसतं. हे खूप गुंतागुंतीचं प्रकरण आहे. जे लोक म्हणत आहेत की सेना मनसे युती झाली असती तर मनसेला पडलेली मते थेट सेनेला मिळाली असती अन शिवसेनेचे अधिक उमेदवार निवडून आले असते, तर ते साफ चूक आहे.

सर्वात पहिली गोष्ट, राज ठाकरे यांच्या हात पुढे करण्यामागे राजकारण होतं. महापालिकेत त्यांचे 30 नगरसेवक होते ते आत्ता जेमतेम 7 वर आले आहेत. हे घडू नये म्हणून त्यांची धडपड होती. सेनेच्या सहाय्याने निदान मागच्या वेळेचा आकडा तरी टिकवता यावा अशी त्यांची इच्छा होती. काहीही कष्ट न करता.! ह्या युतीचा त्यांना फायदा झाला असता सेनेला नाही. मराठी माणसासाठी मी कोणाचेही पाय चाटायला तयार आहे असं राज जाहीरपणे म्हणाले, मी कमीपणा घेईन असंही ते म्हणाले… मग आता निकाल लागले आहेत. सेनेला बहुमतासाठी नगरसेवकांची गरज आहे. मग आधी विनाअट पाठिंबा देणारे राज आता का शांत आहेत. द्या म्हणा की उघड पाठिंबा! हा झाला एक विषय.

दुसरी गोष्ट म्हणजे राज हे शीघ्रकोपी अन तडकाफडकी निर्णय घेणारे आहेत. सेनेशी युती करून त्यांचे 25 एक नगरसेवक निवडून आले असते आणि कदाचित निवडणुकीनंतर एखाद्या लहानशा मुद्द्यावरून त्यांचे उद्धव यांच्याशी किंवा महापालिकेत मतभेद झाले असते (जे अपरिहार्य आहे) तर ते एका फटक्यात सेनेच्या विरोधात गेले असते. म्हणजे तेलही गेलेले तुपही गेले! सेनेने राज यांच्यावर एकाही सभेत टीका केली नाही… त्याउलट राज यांनी उद्धव यांच्यावर लागलीच वैयक्तिक आरोप केले. राज यांच्या मनासारखं झालं नाही तर ते भूमिका बदलतात हे सर्वश्रूत आहे.

आता मुख्य विषय. जर का सेना-मनसे निवडणुकीआधी एकत्र आले असते तर मराठी मते एकत्रित नक्की झाली असती पण अमराठी मतांचं काय??? मराठी माणूस एकत्र येतो आहे असं म्हटल्यावर मुंबईत अमराठी मतं एकसंधपणे भाजपाच्या पाठीमागे उभी राहिली असती, आणि सर्वच मराठी मते सेनेला किंवा मनसेला पडत नाहीत (असं खुद्द राज म्हणतात) मग भाजपने निवडक मराठी अन बहुसंख्य अमराठी मतांवर सहज शंभरी गाठली असती. ह्या वेळेस सेनेला अमराठी मतेही नेहमीपेक्षा बरी मिळाली आहेत. सेनेचे 3-4 अमराठी उमेदवारही निवडून आले आहेत. अमराठी भागात सेनेने कधी नव्हे ते जागा मिळवल्या आहेत, ज्या अमराठी वर्गामुळे निवडून आल्या. शिवसेना राजसोबत गेले असते तर ह्या दहा-बारा जागा अशाच गेल्या असत्या.

Image result for uddhav thackeray and raj

जर उद्धव यांनी राज यांच्याशी यूती केली असती तर त्यांना निदान 30-40 जागा तरी सोडाव्या लागल्या असत्या. स्वबळावर लढतानाही सेनेत बंडखोर उभे राहिले आणि त्यातील 2-3 अपक्ष तर काही इतर पक्षातून निवडून आले. राज यांना जागा दिल्या असत्या तर बंडखोरी अजून वाढली असती आणि अजून जागांचे नुकसान झाले असते. ज्याचा फायदा भाजपला झाला असता. ह्या गोष्टींचा विचार करणेही गरजेचे आहे. दादर, जिथे सर्वाधिक मराठी माणूस आहे तिथे हे मतविभाजण जास्त होऊन भाजपचा उमेदवार निवडून आला असता तर वेगळी स्थिती होती. पण तेथेही पुर्णपणे शिवसेना निवडून आली. तिथे मनसेला तीन-चार जागा सोडाव्या लागल्या असत्य तर सेनेतील असंतोष उफाळून आला असता अन भाजपने त्याचा फायदा उठवला असता.

आता महत्वाचा मुद्दा. मनसेला जी मते पडली ती युतीनंतर सेनेला मिळालीच असती असही नाही. कारण सेनेवर नाराज असलेला मराठी माणूसच मनसेला मत करतो. ज्या वर्गाला असं वाटत असेल की सेनेने मुंबईचा अन आपला विकास केला नाही (जो प्रचार मनसे त्यांच्या जन्मापासून करत आहे) तर अशा युतींनंतर त्या वर्गाने सेनेला मतदान केलं असतं का? उलट सेना मनसे वेगळे लढल्याने सत्ताधारी वर्गाच्या (सेनेच्या) विरोधात मत करणारा मनसेला मिळाला अन भाजपची काही मते कमी झाली असती. मुंबईत सर्वाच्या सर्व मराठी माणूस सेना किंवा मनसेला मत देत नाही. हे उघड आहे. जशी कॉंग्रेस, भाजपने किंवा इतरांनी शिवसेनेच्या विरोधात मते मिळवली तशीच मनसेने! शिवसेना-मनसे युतीचा फायदा फक्त मराठी पट्ट्यात झाला असता. म्हणजे दादर, शिवडी, परळ. पण तिथे असेही शिवसेना निवडून आली आहे. त्यामुळे शिवसेनेची मते मनसेला अन मनसेची मते शिवसेनेला हस्तांतरित होतात ही भुलथाप आहे. मनसे जेंव्हा निर्माण झाली तेंव्हा हा प्रश्न थोड्या प्रमाणात होता. त्याचा फटका 2009 च्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेना-भाजपला बसला. पण नंतर असं दिसून आलं की, मनसे इतरांचीही (म्हणजे तरुणांची) मते खेचत आहे. मनसे स्थापित झाल्यापासून तीन महापालिका निवडणुका झाल्या आहेत. त्या तीनही निवडणुकीत शिवसेना मोठा पक्ष म्हणून पुढे आली आणि आपला आकडा टिकवून सत्ताही मिळवू शकली…

ठाण्यात मनसे उभी असतांनाही सेना स्वबळावर आलीच. नाशिकमध्ये मनसेचे कितीही मासे सेनेने गळाला लावले तरी मनसेची मतं सेनेकडे न जाता भाजपकडेही बर्‍याच प्रमाणात गेली. तीच अपेक्षा मुंबईत होती.

फक्त एक गोष्ट अपेक्षित आहे. जर खरच ठाकरे बंधूंच्या मनात (अहंकार बाजूला ठेऊन) युती करायची इच्छा असेल तर ती स्थानिक पातळीवर, निवडक ठिकाणी आणि छुप्या पद्धतीने करावी.

आता राहिला विषय शिवसेना कुठे कमी पडली मग? मराठी माणसाचे दुर्दैव होते असेच म्हणावे लागेल. शिवसेनेचा आकडा 97 पर्यन्त गेला होता पण केवळ नशीब साथ न दिल्याने अघटित घडलं. सात, पंधरा, पन्नास अन ईश्वरी चिठ्ठी अशाने जागा गमवल्या. मनसेचा त्याच्याशी काहीच संबंध नव्हता. उलट मनसे जर उभी नसती तर सेनेवर नाराज असलेली मते भाजपला मिळाली असती. सेना नेतृत्वाने हाच विचार केला असावा. मतदार यादयांत प्रचंड घोळ होता. काही प्रमाणात विकास न झाल्याचा रागही असावा आणि सत्ता-संपत्ती-साधन यापुढे एका पातळीनंतर हतबलता येतेच.

भाजपा अमराठी मतांसह मराठी मतासाठी काहीही करत होता. पण चार गुजराती मतांची मदत मिळावी म्हणून हार्दिक पटेलला बोलावलं तर मराठी माणसाला ते पटत नाही. हे कुठेतरी मराठी माणसाला समजायला हवं. राजकारण हा आकड्यांचा खेळ आहे, त्यासाठी अनेक तडजोडी कराव्या लागतात. ज्या भाजपने आज केला आहे. नवीन मराठी तरुणांना, ज्यांची बोली भाषा आता इंग्लिश आहे त्याला मराठी वगैरे काही समजत नाही… त्यांना हवा आवडते…. चुकत आहे तो मराठी माणूस… केवळ भौतिक सुविधा नाही मिळाल्या म्हणून अस्मिता सोडून देणारा… आज मुंबई अन बेळगाव येथील परिस्थिती सारखी होत आहे. विचार मराठी माणसाने करावा… केवळ भौतिक विकास हवा की ओळख सांगणारी अस्मिता!!!

जय महाराष्ट्र

खालील लेखही एकदा वाचा… ह्याच ब्लॉग वर… 

शिवसेनेची अडलेली वाढ?

शिवसेनेची अडलेली वाटचाल?

झुकल्या वाकल्या माना या शिवमंदिरी!

शिवसेनेची अडलेली वाटचाल?

शिवसेनेची अडलेली वाटचाल?

#शिवसेना वाटचाल || महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थिती || #उद्धव_ठाकरे   || उत्तराधिकारी  || राजनीती

26 जानेवारीला शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी विराट सभेत अतिशय आक्रमकपणे भाषण करत शिवसेनेच्या नव्या वाटचालीची घोषणा केली. त्यानंतर त्या सभेत जो जल्लोष झाला तो अभूतपूर्वच म्हणावा लागेल. ही घोषणा अन त्यानंतर झालेला जल्लोष याला पार्श्वभूमी होती ती मुंबईसह राज्यभरात झालेल्या दहा महानगरपालिका अन जिल्हा परिषद-पंचायत समित्यांच्या निवडणुका. निवडणुका झाल्या अन त्याचे निकालही लागले. निकालावरून हे स्पष्ट होतं की राज्यभरात भाजपच्या बाजूने वातावरण आहे. मग ते साम-दाम-दंड-भेद वापरुन सत्ता, संपत्ती आणि आयात उमेदवारांच्या जीवावर का असेना पण आकडे त्यांच्या बाजूने आहेत हे मान्य करावच लागेल.

ह्या निवडणुकीत भाजपने अनेक गड उधवस्त केले. लातूर-सोलापूर यासारखे पन्नास वर्षे कोंग्रेसचा पाठीराखा असलेले मतदार भाजपच्या बाजूने सरकले. उर्वरित महाराष्ट्रातही अशीच काही परिस्थिती आहे. याला अपवाद राहिले ते तीन प्रमुख गड. मुंबई-ठाणे आणि बीड-नांदेड. येथे त्या-त्या पक्षांनी आपली सत्ता राखली. ह्या निवडणुकीत भाजपने कोंग्रेस-राष्ट्रवादीला खदेडुन प्रचंड यश मिळवलं. अगदी पुणे-पिंपरी सारखे पवारांचे गडही नेस्तनाबूद झाले. पण मुंबई-ठाणे काही भाजपला जिंकता आलं नाही. ठासून नाही पण घासून का होईना शिवसेनेने भाजपचा अश्वमेध रोखला हे खणखणीत सत्य आहे. पंचेवीस वर्षांची, तीही शहरातील सत्ता टिकवणे हा एक प्रकारचा चमत्कारच म्हणावं लागेल.

भाजपची आणि कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीची कदाचित हीच अडचण झाली आहे. कारण शिवसेना ना आपल्या जागेवरून हटत आहे ना तेथून वरच्या बाजूला झेपावत आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे गेल्यावर आधी राष्ट्रवादीने सेना फोडून संपवण्याचा प्रयत्न केला आणि आता तोच प्रयोग भाजप करत आहे. पण त्यात त्यांना यश येताना दिसत नाही.

एकीकडे मुंबई-ठाणे हे हे गड शाबूत राखताना शिवसेनेचं उर्वरित महाराष्ट्रात दुर्लक्ष झालं आणि पर्यायाने पीछेहाट झाली. बाळासाहेबांनी उद्धव यांच्या हातात जी शिवसेना दिली ती टिकून आहे किंबहुना थोडीशी पुढेही गेली आहे. पण राज्यातील अन स्थानिक सत्ता एकट्याने काबिज करावी अशी गती शिवसेनेला काही आली नाही. त्याउलट त्यांचा धाकटा भाऊ असलेला भाजप त्यांच्या मागून येऊन सर्व सत्ता हस्तगत करत आहे. त्यासाठी त्यांनी वाट्टेल ती तडजोड केलेली आहे. अटलजी-अडवाणी यांची भाजप असती तर हे यश भाजपला आज मिळालेलं नसतं. पण ही मोदी-शहा यांची भाजप असल्याने त्यांना हे यश मिळत आहे. पण दुर्दैवाने सेनेला ते अजून जमलेलं नाही. सेना नेतृत्व शंभर टक्के राजकारण करू इच्छित असलं तरी त्यांना पहिला खो स्वतःच्या कट्टर कार्यकर्त्यांतून मिळत आहे. कारण तो कार्यकर्ता अजूनही बाळासाहेबांचा 80% समाजकारण अन 20% राजकारण येथेच अडकला आहे. हीच शिवसेना न वाढण्याचं प्रमुख कारण दिसत आहे.

सध्या भाजपला जे यश मिळत आहे ते कुठली लाट किंवा विश्वास नाही. तो निव्वळ व्यवहार आहे. भाजप केंद्रात अन राज्यात सत्तेत आहे. सत्ता मिळवण्यासाठी ते काहीही करायला तयार आहेत. जुन्या सत्ताधारी पक्षातील धनाढ्य, गुंड आणि स्थानिक नेते घेऊन तो फुगत चालला आहे. आणि विशेषतः त्यांना जुन्या प्रस्थापित पक्षांच्या विरोधात मतं मिळत आहेत. भाजपच्या विरोधात म्हणून जी मते आहेत ती सेना, कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्यात विभागली जाऊन त्याचा थेट फायदा भाजपला होतो आहे. एक तर स्थानिक मासे यांची मदत, यापूर्वी कुठेही सत्तेत नसल्याचा फायदा आणि हे मत विभाजन हेच भाजपला सत्तेत पोचवत आहे. शिवसेना नेमकं यातच मागे पडत आहे. सेनेकडे आपला मतदार आहे, पण नवा मतदार त्यांना जोडता येत नाही.

Image result for uddhav thackeray

अलीकडचंच एक उत्तम उदाहरण आठवतं. उस्मानाबाद जिल्ह्यात शिवसेनेने तानाजी सावंत नावाचे एक नवीन नेते आणले आहेत. असे नेते इतर पक्षांत जिल्हया-जिल्ह्यात आहेत. पण सेनेकडे असे नेते फार कमी आहेत. एक तर धनाढ्य अन राजकारणातील छक्के-पंजे माहीत असलेले. शिवसेना वाढवण्याच्या दृष्टीने शिवसेनेने त्यांना अधिकार देणं साहजिक आहे. यवतमाळ स्थानिक विधानपरिषद निवडणुकीत सावंत यांनी ते कसब दाखवूनही दिलं होतं. सत्तेत जाण्यासाठी किंवा जिंकण्याची समीकरण जुळवून आणायची असतील तर अशा नेत्यांची राजकरणात आवश्यकता असतेच. पण सेना नेतृत्वाच्या ह्याच निर्णयाला खो दिला तो कट्टर शिवसैनिकांनी. कारण सावंत यांना अधिकार येताच उस्मानाबादमध्ये सेनेत प्रचंड दुफळी माजली. पक्ष वाढवण्यासाठी घेतलेला निर्णय पक्षातील कार्यकर्त्यांनी उधळून लावला. उद्धव ठाकरे यांची नेमकी हीच अडचण आहे. सेना वाढवताना हेच मुख्य अडथळे येत आहेत. सत्तेत नसतांनाच्या काळात आणि संकटात कट्टर शिवसैनिक उद्धव यांच्या पाठीशी उभा राहिला आणि त्यामुळेच सेना तगून आहे. उद्धव त्याच सैनिकांचा विचार करून त्यांना न दुखावण्याचा निर्णय घेत असावेत. याचा उल्लेख त्यांनी अलीकडेच एका मुलाखतीत केला. ते म्हणाले, विधानसभा निवडणुकीच्या दरम्यान असेच अनेक स्थानिक बलाढ्य नेते सेनेत येऊ इच्छित होते पण शिवसैनिक नाराज होतील म्हणून त्यांना सामावून घेता आलं नाही. दिसत होतं तेच जिंकणार आहेत पण त्यांना पक्षात घेता आलं नाही. नंतर तेच मोहरे भाजपने उचलले आणि सत्तेत जाऊन बसली. आज सत्ता आल्यावर जुन्या संघाच्या अन भाजपच्या कार्यकर्त्यांना काय किम्मत आहे हे आपण बघतच आहोत. पण सत्ता असताना अशा गोष्टी कराव्याच लागतात. भाजपने तर अगदी पप्पू कलानीलाही सामावून घेतलं आणि आज त्यांची तेथे सत्ता आहे. ठाण्यात एकनाथ शिंदे या कट्टर शिवसैनिकानेही काळाची पाऊले ओळखत तेच समीकरण राबवलं अन आज तिथे सेनेचा स्वबळावर सत्ता आहे. मध्यंतरी आदित्य ठाकरे यांनीही शंभर टक्के राजकारण करायची गरज असल्याचं बोलून दाखवलं. पण त्याला विरोध सेनेतूनच झाला.

आज पन्नास वर्षांची शिवसेना स्वबळावर निवडून येऊ शकत नाही ही शोकांतिका काळाची पाऊले न ओळखल्यानेच झाली आहेत. निवडणूक काळात हार्दिक पटेलला आणून चार गुजराती मते पदरात पाडून घेऊन सत्तेचा मार्ग सुकर करण्याचा प्रयत्न झाला तेही सामान्य शिवसैनिकला अन सेनेच्या मतदाराला पटत नाही हीच सेनेची अडचण आहे. भाजपने मराठी माणसं फोडून मराठी मतं मिळवली तरी चालतात पण सेनेने गुजराती मतं मिळवुच नयेत अट्टहास हाच सेनेचा पाठीराखा करतो… सत्तेसाठी अशा चाली खेळाव्याच लागतात हे अजून सेनेच्या पाठीराख्या वर्गाला समजत नाही. हीच सेना न वाढण्याची प्रमुख अडचण आहे.

#नटसम्राटमधील एक वाक्य आहे, “नव्या जाणिवांच्या, नव्या स्वप्नांच्या प्रदेशात प्रवेश करण्याचं धाडस होत नाही म्हणून सहन करतो हे जुनं जागेपण…” अशी सेनेची अवस्था झाली आहे.

राजकरणात पैसा लागतो हे सत्य मान्य केल्याशिवाय राजकारण करता येत नाही. साधी एक मीटिंग जरी घ्यायची असेल तर सभागृह, खाणा-पिणा अन राहणं याचा खर्च करावा लागतो जो लाखांच्या घरात जातो. अशासाठी स्थानिक पातळीवर काही धनाढ्य मंडळींचा हात धरावाच लागतो जो आधी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी यांच्याकडे होता अन आता भाजपकडे आहे. सेनेचा मूळ कार्यकर्ता हा कष्टकरी समाजातील आहे. शेती करून, महिना आठ दहा हजारावर घर भागवून तो राजकरणात सक्रिय असतो. त्याला हे राजकीय शहाणपण कितपत समजेल हा प्रश्न आहे. सेना नेतृत्वाने वारंवार ह्याच कार्यकर्त्याचा मान राखून काही कठोर निर्णय टाळले अन पक्षावाढीला स्वतःच आळा घातला. आता वेळ खरंतर कार्यकर्त्याची आहे, नेतृत्वाला समजून घेण्याची. विदर्भात कोंग्रेस-भाजप युती झाली होती, भाजपने ज्या राष्ट्रवादीला टार्गेट करून सत्ता मिळवली त्यांच्याच जीवावर बहुमत सिद्ध केलं, राष्ट्रवादीनेही आरोप वाट्टेल ते आरोप सहन करूनही भाजपला मदत केली, बिहारमध्ये कट्टर वैरी नितीशकुमार-लालूप्रसाद एकत्र आहेत, उत्तरप्रदेशात समाजवादी पक्ष अन कॉंग्रेस एकत्र आले. हे भारतीय लोकशाहीतील कटू सत्य आहे. सत्ता हा आकड्यांच्या खेळावर चालतो आणि ती जुळवाजुळव करण्यासाठी वाट्टेल तशी आकडेमोड करावी लागते. आयुष्यभर लाठ्या-काठ्या खाऊन सत्ता मिळवण्याइतकं शुद्ध राजकारण भारतात राहिलेलं नाही. अर्थात ही वस्तुस्थिती सैनिकांच्या पचणी पडायला हवी. शिवाजी महाराजांनीही एकेकाळी नात्या-गोत्याच्या अन अडचणीच्या राजकरणात तडजोड केली आहे…

उद्धव ठाकरे सभेत म्हणाले त्याप्रमाणे त्यांना शिवसेनेची नवी वाटचाल सुरू करायची आहे. अर्थात त्यांच्याही लक्षात ह्या गोष्टी असाव्यात. भाजप सेनेला कितीही दाबायचा प्रयत्न करत असेल तरी सेना तिथेच अडकून आहे आणि सेना कितीही वर येण्याचा प्रयत्न करत असली तरी स्वतःच्या Identity Crisis मुळे ती वाढू शकत नाही. आज शिवसेना धड सत्तेतही नाही अन विरोधातही नाही. आज जर सेना उघडपणे विरोधात असती तर कोंग्रेस-राष्ट्रवादीची याहूनही वाईट हालत झाली असती. कारण भाजप विरोधातील जी मते ती थेट सेनेला मिळून मोठी झाली असती अन ज्याचा फटका भाजपाच्या अतिशय कमी फरकाने निवडून येणार्‍या उमेदवारांना बसला असता.

आज भाजपा महाराष्ट्रातील प्रबळ पक्ष आहे. कॉंग्रेस हळूहळू नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. लातूर, सोलापूर, बुलढाणा हे त्याचेच ध्योतक आहेत. राष्ट्रवादीकडे भाजपविरोधाचा नैतिक अधिकारच नाही. उरली शिवसेना! जर उद्धव भाजपविरोधी ठाम चेहरा म्हणून उभे राहत असतील तर महाराष्ट्रातील एकसंध मते त्यांच्या पाठीशी उभी राहतील. जो प्रकार आत्ता मुंबईत झाला आहे. मुंबईत सेनेला पंचेवीस वर्षांनंतरच्या सत्तेनंतरही ज्या जागा मिळाल्या आहेत त्या भाजपविरोधामुळेच मिळाल्या आहेत. जात आणि समाजाच्या बाहेर जाऊन राजकारण हे सेनेचं वैशिष्ट राहिलं आहे, ते टिकवून जुन्या कार्यकर्त्यांना सोबत घेऊन नवीन मतदार (स्थानिक नेतृत्व) कसा जोडता येईल हेच सेनेसमोरील मोठं आव्हान आहे.

आज महाराष्ट्रातील राजकारण-समाजकारण हे एका निर्णायक टप्प्यावर आहे. शिवसेना अन उद्धव ठाकरे ह्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू ठरत आहेत. बाळासाहेब गेल्यावर उद्धव यांना किम्मत राहणार का हा प्रश्न तर निकाली लागलाच आहे. बाळासाहेबांच्या इतकाच कंट्रोल उद्धव यांचा सेनेवर आहे. मुंबईत कोणाच्या जीवावर सेनेचा महापौर बसणार हा मुद्दा खूप महत्वाचा असणार आहे. कारण त्याच्यापुढे शिवसेना वाढणार का आहे तिथेच राहणार हा प्रश्न निकाली लागू शकतो. आज भाजप अन कॉंग्रेस यांच्यात जराही अंतर नाही. सत्तेत असणारे पक्ष जसे नैतिकताहीन अन विचारशून्य असतात तसेच दोघेही आहेत. अर्धी राष्ट्रवादी अन इतर पक्ष हयापासुन आजचा मोदी-शहा-फडणवीस यांचा भाजपा बनला आहे. सध्यातरी शिवसेनेची वाढ अडकलेली (खुंटलेली नाही) आहे. ती सेनेसाठी जितकी आव्हानात्मक आहे तितकीच इतर पक्षांसाठीही महत्वाची आहे. जो अवकाश सेनेंने व्यापला आहे तो काबिज करण्यासाठी वरुन भाजपा अन खालून कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी टपून आहेत. उद्धव यांच्या निर्णयक्षमतेची कसोटी लागणार आहे. तडकाफडकी निर्णय घेऊन हे प्रश्न सुटत नाहीत म्हणूनच उद्धवही गोंधळलेले असावेत, पण त्यांच्या निर्णयावर महाराष्ट्राचं राजकारण कूस बदलणार आहे.

तूर्तास इतकेच…

भाजपला निवडणूक विजयासाठी पारदर्शक अभिनंदन आणि सेनेला भविष्यासाठी शुभेच्छा!!!

पारदर्शक कारभाराचे धनी!

आप चा मनसे ला ताप

आप चा मनसे ला ताप

अस्तित्वासाठी झुंज  || राज ठाकरे ||  आपचा उदय  || नवमतदार
 
ठिकाण – स.प. महाविद्यालय, पुणे
वेळ  – संध्याकाळची
घटना – मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांची भव्य सभा
Image result for raj thackeray and kejriwal
पुण्यातील 9 feb च्या राज ठाकरे यांच्या सभेकडे संपूर्ण महाराष्ट्राच लक्ष लागलं होत, आणि नेहमीप्रमाणे ‘राजस्त्र’ बाहेर पडलं. राज यांच्या सर्व सभेप्रमाणे ह्या सभेला तूफान गर्दी जमली होती. ही सभा अनेक अर्थाने खूप महत्वाची होती. नमो वर टीका, दिल्लीतील केजरीवल इफेक्ट, टोल आंदोलन, सेनेच शिवबंधन, महायुतीची वाढलेली ताकत या सर्व विषयावर राज नक्की काय बोलणार याकडे सर्वांचे लक्ष होते. पण राज यांनी सर्व अंदाज फोल ठरवत फक्त आणि फक्त टोल बद्ध्धलच टोले लगावले.
 
राज यांनी या सभेत एक खूप महत्वाची बाब स्पष्ट केली. ती म्हणजे टोलविरोधी 12 feb च्या संपूर्ण महाराष्ट्रात केल्या जाणार्‍या आंदोलनात दस्तुरखुद्द राज नेतृत्व करणार आहेत. खर पाहता आजपर्यंत संपूर्ण ठाकरे कुटुंबियांनी आपल्या कार्यकर्त्यांच्या बळावरच राजकारण केलआहे. बाळासाहेब तर शिवसैनिकांना टोनिक म्हणत. पण राज यांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन  करण्याची घोषणा करून सर्वांनाच धक्का दिला.
राज यांच्या या खेळीमागे केजरीवल इफेक्ट असण्याची शक्यता आहे. कारण केजरीवाल यांनीसुध्द्धा जनतेच्या प्रश्नांवर इलाज म्हणून सर्व नियम तोडून आंदोलनाचा मार्ग निवडला होता, आणि त्यांच्या रस्त्यावरच्या आंदोलांनामुळेच त्यांना भरभरून मते मिळाली होती. राज ठाकरे सुध्दा महाराष्ट्रचे केजरीवाल बनु पाहत आहेत असा अंदाज आहे. एका बाजूला कोंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी ज्यांच्याकडे मोठी आर्थिक रसद आहे, सहकार क्षेत्रात ताकत आहे, आणि मजबूत संघटना आहे. दुसर्‍या बाजूला महायुती ज्यामधे सेना-भाजपा सोबत आठवले यांचा रिपाई, राजू शेट्टी यांचा स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आणि महादेव जाणकार यांचा राष्ट्रीय समाज पक्ष आहे. या तिघांच्या येण्याने सेना-भाजपा या पक्षांना आता एकगठ्ठा मते मिळू शकतात असा अंदाज आहे. त्यामुळे आघाडी आणि महायुती यांची votebank ठरलेली आहे. आणि महत्वाच म्हणजे आप चा उदय.
 
नुकत्याच काही वृत्तवाहिन्यांनी केलेल्या सर्वेक्षणात भाजपा प्रणीत NDA म्हणजेच राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला जास्त जागा मिळतील असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. याच सर्वेक्षणात आपल्या महाराष्ट्राबाबतीत अजून एक महत्वाची स्थिति दिसून आली आहे ज्याचा परिणाम निदान येत्या निवडणुकीत तरी दिसून येऊ शकतो. या सर्वेक्षणांनुसार महाराष्ट्रात अरविंद केजरीवाल यांच्या आप ला 5 टक्के मते मिळतील असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. दिल्लीत केजरीवाल मुख्यमंत्री झाल्यानंतर आप मध्ये प्रवेश करणार्‍यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे, यात सर्व स्तरातील व्यक्तींचा समावेश आहे. अर्थात, दिल्लीतील विजयानंतरच ओढा वाढला आहे तो भाग वेगळा. महाराष्ट्रात तर आप ची सदस्य नोंदणी जोरात चालू आहे. आप चे प्रवक्ते तर ती 6 लाख असल्याचे सांगत आहेत.
 
      याच सर्वेक्षणात जिथे आप ला 5 टक्के मिळण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे तिथे राज ठाकरे यांच्या मनसे 3 टक्के व शिवसेनेची 2 टक्के मते घटण्याचा अंदाजदेखील नोंदवण्यात आला आहे. पाच वर्षांपूर्वी 2009 च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज ठाकरे यांच्या मनसे ने उभ्या महाराष्ट्राला नवनिर्माणची स्वप्ने दाखवत करिष्मा केला होता, आणि पदार्पणातच मोठी मते मिळवली होती आणि महाराष्ट्रातील खास करून मुंबई व उपनगरातील मधील जनतेने त्यांच्यावर विश्वास ठेवत मनसे चे 13 आमदार विधानसभेत पाठविले होते. त्याच्यानंतर 2 वर्षांपूर्वी झालेल्या महापालिका निवडणुकीत देखील भरघोस मते दिली आणि नाशिक मध्ये तर त्यांना सत्ता स्थापन करण्याची संधि देखील मिळाली.
‘एकदा सत्ता माझ्या हातात द्या सबंध महाराष्ट्र सुतासारखा सरल करून दाखवतो…’ अस राज ठाकरे म्हणत, पण इतकी संधी मिळून सुध्धा जे पूर्वीच्या प्रस्थापित पक्षाकडून झाल तेच मनसे कडून मिळालं. पण गेल्या पाच वर्षात
त्यांच्या आमदार, नगरसेवक यांची (काहींची वगळता) कामगिरीही फार चांगली नाही झाली. उलट महाराष्ट्रातील विविध भागातील मनसे पदाधिकार्‍यांवर गंभीर गुन्हेही दाखल झाल्याचे वृत्तवाहिन्यांवर प्रचारीत झाले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील जनतेला हेच का ते नवनिर्माण असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.
 
      आप बद्दल बोलायचे झाले तर, जी भूमिका मनसे ने 2009 च्या निवडणुकीत बजावली होती ती कामगिरी यावेळी आप करणार आहे. त्या वेळी मनसे ने सत्ताधारी कोंग्रेस वर टीका करून जनतेला चांगल्या शासनाची स्वप्ने दाखविली होती आणि शहरी भागात विरोधक म्हणजेच सेना-भाजपा ची मते खाल्ली होती. तसेच ह्या वेळी आप आज मनसे ची मते खाण्याची शक्यता आहे.जशी आपची पाटी आज कोरी आहे तशीच ती 2009 साली मनसे ची होती. जशी मनसे ने 2009 मध्ये जनतेच्या अपेक्षा वाढवून ठेवल्या होत्या पण नंतर त्या धुळीस मिळाल्या, तशीच किंवा त्यापेक्षा अतिरंजित स्वप्ने आप जनतेला दाखवत आहे, आता ती कितपत पूर्ण होतील हे दिल्लीतील केजरीवळ सरकारकडून कळेलच. मनसेने ज्याप्रमाणे शहरी भागात यश मिळवल होत तसेच आप ही शहरी भागात वाढत आहे.
आपच्या दिल्लीतील विजयानंतर राज ठाकरे यांचे नाशिक महापालिका जेथे त्यांची सत्ता आहे तेथे लक्ष वाढले आहे आणि तेथील लोकप्रतिनिधी व कार्यकर्ते यांची वारंवार भेटी घेऊन ‘झाडु’झाडती… आपल… झाडाझडती घेत आहेत. हे जर आधीच घडले असते तर जनतेला आणि पक्षालाही उपयोग झाला असता. सेनाही अधूनमधून केजरीवाल यांना आपल्या ‘सामना’ मधून कानपिचक्या देत असते. सर्वेक्षणांनंतर तर ‘सामना’ मधून आप वर हल्लाबोलच केला होता. अर्थात यावरून सेना मनसे ने धास्ती घेतली आहे अस म्हणन जिकिरीच होईल पण दोन्ही पक्ष सतर्क तर नक्कीच झाले आहेत.
सर्वेक्षणांनुसार मनसे ची मते 5 टक्क्यावरून 3 ने घसरून 2 टक्क्यांवर आली आहेत, तर सेनेची मते 2 टक्क्याने घसरली आहेत आणि आप ल 5 टक्के मते दाखविण्यात आली आहेत. यात सेनेपेक्षा मनसे ल अधिक धोका असल्याचे दिसून येत आहे. याचे कारण असे की प्रत्येक निवडणुकीत नव्याने उतरणारा नवमतदार असतो, ज्याला आपण काहीतरी वेगळे करणार आहोत, आपल्यामुळे कोणीतरी निवडून येणार आहे, प्रस्थापित पडणार आहे, काहीतरी क्रांति घडणार आहे असेच वाटत असते, म्हणून तो नव्याने येणार्‍या आणि आपल्या अपेक्षा वाढवणार्‍या पक्षाला किंवा उमेदवारला मते देत असतो. 2009 मध्ये त्या प्रकारची मते मनसे ल पडली, पण त्यानंतर मनसे ला त्याचा उपयोग करून घेता आला नाही आणि गेल्या 5 वर्षात आपली वेगळी votebank ही तयार करता नाही आली,
त्यामुळे येत्या निवडणुकीत ज्या मतदारांनी किंवा तरुणांनी मनसे ल मते दिली होती ती या वेळी मिळतिलच याची शास्वती नाही, कारण त्याला ह्या वेळेस नवीन पर्याय आहे. याउलट सेनेची आपली अशी votebank आहे ज्यांची पारंपारिक मते त्यांना मिळू शकतात, किंवा ‘अनोळखी प्रकाशापेक्षा ओळखीचा अंधार बरा’ असे म्हणण्याची वेळही मतदारवर येऊ शकते.
त्यामुळे ‘महाराष्ट्रात मनसेच बाप’ म्हणणार्‍या राज ठाकरे यांना व त्यांच्या मनसेलाच आप चा जास्त ताप होणार अशी सध्यातरी परिस्थिति आहे. त्यामुळे राज यांनी आता आप ने जे दिल्लीत केल ते महाराष्ट्रात करण्याचं योजिले आहे असच वाटत. नियम-कायदे तोडून लोकांच्या प्रश्नावर आंदोलन केली की ती लोकांना लवकर भावतात आणि सरकारने आंदोलकांवर कारवाई केली तर सरकार जनता विरोधी असा संदेश जाण्याची भीती सरकारला असते. अशानेच दिल्लीत अराजक परिस्थिति निर्माण झाल्याचं आपण अण्णा यांच्या आंदोलनात आणि केजरीवाल यांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या कारकिर्दीत पाहिलं आहे.
राज ठाकरे पण हेच करू पाहत आहेत का अशी शंका येते.
राज यांच्या रास्ता रोको मध्ये स्वतः सहभागी होण्याने कार्यकर्ते अतिउत्साही अर्थात अतिआक्रमक होण्याचा धोका आहे. या रास्ता रोको मध्ये महाराष्ट्र शासनाचे किती कोटीचे नुकसान होणार हे पण पहावे लागेल. पण या रास्ता रोको मुळे महाराष्ट्रातील जनतेला त्रास होऊ नये हीच अपेक्षा आहे. नाहीतर लोकांच्या प्रश्न सोडवण्यासाठी लोकांनाच वेठीस धरणे ही चुकीची परंपरा सुरू होण्याची भीती आहे. पण भविष्यात काय होईल हे सांगता येत नाही. यासाठी सध्यातरी आपण एकच गोष्ट करू शकतो जी आजवर करत आलो आहेत ती म्हणजे ‘Wait & Watch’.
===समाप्त===

error: Content is protected !!