आपल्याला जर आपल्या रचना, संकल्पना, मत येथे मांडायचं असेल किंवा कुठलीही जाहिरात ह्या संकेतस्थळावर करायची असेल तर latenightedition.in@gmail.com यावर संपर्क करावा!

Tag: राजकारण

मलिश्काच्या निमित्ताने!!!

मलिश्काच्या निमित्ताने!!!

सोनू, तुझा माझ्यावर भरवसा नाय का?

मलिश्का विरुद्ध शिवसेना वाद || मुंबई आणि पुणे  || रिचा सिंग  ||  अस्मिता आणि विकास  || #माझंमत  || RJ Malishka vs Shivsena

सोशल मीडियावर सध्या दोन प्रकार खूप गाजत आहेत. एक आहे अर्थातच मलिश्का नामक एका आरजे ने मुंबईतील समस्यांना केंद्रस्थानी धरत सध्या गाजत असलेल्या “सोनू… तुझा माझ्यावर भरवसा नाय का?” ह्या बालिश वाटणार्‍या गाण्यावर शिवसेनेची सत्ता असलेल्या मुंबई महापालिकेला लक्ष केलं. आणि दूसरा मुद्दा आहे रिचा सिंग नामक एका उत्तर भारतीय तरुणीने पुण्याबाबतीत एक ट्विट केलं.

दोन्हीही ठिकाणी अमराठी (?) तरुणी आहेत. खरं तर ही एका दृष्टीने अभिमानाची बाब असायला हवी (?) की भारतातील तरुणी स्पष्टपणे एखाद्या मुद्द्यावर मत मांडून वाद घालत आहेत. ह्या धाडसाची प्रशंसा केली पाहिजे. कारण गपचूप ऐकून घेणार्‍या मुली ही संकल्पना कालबाह्य होत आहेत याचंच हे उदाहरण आहे. असो.

          तर दोन अमराठी तरुणी महाराष्ट्रातील दोन प्रसिद्ध शहरावर टिपन्नी करत आहेत. एक आहे मुंबई! जे केवळ महाराष्ट्रची राजधानी नसून देशाची आर्थिक राजधानी तर आहेच पण सोबतच महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदूही आहे.

दुसर्‍या बाजूला आहे पुणे! ज्या शब्दातच जाज्वल्य अन स्वयंभूपणा आहे असं म्हणतात. पुणे म्हणजे महाराष्ट्रची सांस्कृतिक राजधानी, आयटी सिटि आणि पट्टीच्या पुणेकरांचं हृदय!!!

ह्या दोनही शहरांची रचना वेगळी आहे. संस्कृती वेगळी आहे. तेथील लोकांचं राहणं-वागणं वेगळं आहे. राजकारणाचा बाजही वेगळा आहे. कदाचित त्यामुळेच हे वाद उफाळून आले असता त्यावर “प्रतिक्रिया”ही वेगळ्या उमटल्या.

आधी मुंबईकडे येऊ. मुंबईतील खड्डे हा अनादी काळापासून अनंत काळापर्यंत चालणारा मुद्दा आहे. नुकत्याच मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका झाल्या ज्यामध्ये हेच खड्डे अन गटारी यावरून हमरीतुमरीची भाषा झाली. खिशातील राजीनाम्याची नौटंकीही झाली. पण अखेरीस पंचेवीस वर्षे मुंबई महापालिकेवर सत्ता गाजवणार्‍या शिवसेनेची सत्ता पुन्हा आली. त्या निवडणुकीत मराठी विरुद्ध अमराठी असं ध्रुवीकरण मोठ्या प्रमाणात झालं. आता, तो सगळा ज्ञात अन अधोरेखित झालेला इतिहास आहे.

मुंबईतील खड्डे, गटारी अन तुंबणारे पाणी यावर सतत वाद होतच असतात. पण ते राजकारणी, माध्यमं अन त्या क्षेत्राशी निगडीत असलेल्या लोक अन संस्थेकडून होत असतात. नेमकं ह्यावेळेस हा मुद्दा एका आरजे ने उचलला अन त्यावर चर्चा सुरू झाली. आता मुंबईवर आणि मुंबई महापालिकेवर जर कोण टीका करत असेल तर ती टीका शिवसैनिकांच्या मनावर लागणार हे नक्की होतं. कारण हीच मुंबई महापालिका शिवसेनेचा प्राण आहे असं म्हणतात. पण सध्या राजकरणात सगळ्यांना एकत्रित अंगावर घेणार्‍या शिवसेनेला ह्या मुद्द्यावरून इतर राजकीय पक्षांनी घेरलं आणि गदारोळ सुरू झाला.

              सध्या काही माध्यमं शिवसेनेची बदनामी करण्यात आघाडीवर आहेत असं दिसतय. म्हणजे ‘चप्पलमार’ अशी पंधरा दिवस ब्रेकिंग न्यूज देणे अन महिलांना मासिक पाळीच्या दरम्यान रजा मिळावी ही सेनेच्या एका महिला नगरसेवकची मागणी यावर चर्चा घडवून आणणे इथपर्यंत हे मुद्दे आहेत. रोज काहीतरी बातम्या दाखवून शिवसेना किंवा कोंग्रेस पक्षाला नकारात्मक प्रकाशझोतात ठेवणं चालू असतं. काही माध्यमं पक्षपाती अन जाणीवपूर्वक बदनामी करत आहेत असा माझा तरी निष्कर्ष आहे ज्याच्याशी सगळ्यांनी सहमत असणं गरजेचं नाही.

मलिश्काचा वाद वाढलाच मुळात शिवसैनिकांनी तिला दिलेल्या प्रतिसादामुळे अन आगीला वारं घालणार्‍या माध्यमांमुळे. नाहीतर हा फुकटचा publicity स्टंट आहे हे कोणीही सांगितलं असतं. कारण एका आरजे मुलीला मुंबईच्या समस्या कधीपासून कळू लागल्या. ह्या चॅनलना आपला टीआरपी वाढवायचा असतो. हाच त्यांचा एककलमी कार्यक्रम असतो. त्यासाठी ते काहीही करतात हे जगजाहीर आहे. दुर्दैवाने शिवसैनिकांना ते समजलं नाही अन त्यांच्या मेहरबानीमुळेच तिला फुकटाची प्रसिद्धी मिळाली. आता ती स्वतःला समाजसेवक म्हणवून घेईल इथपर्यंत प्रसिद्ध झाली आहे.

पण खरा मुद्दा इथेच सुरू होतो. की मुंबईच्या प्रत्येक समस्येला मुंबई महापालिकेशी जोडणे, माध्यमांनी त्याला हवा देणे अन मग राजकरण्याणी आपला उद्योग सुरू करणे. मुळात खड्डे, तुंबलेल्या गटारी अन विविध समस्या ह्या केवळ मुंबईतच आहेत का? महाराष्ट्रातीलच काय देशातील कुठलीही (एखादा अपवाद वगळता) महापालिका किंवा सामान्य शहर काढून बघा, तिथे ह्याच समस्या यावरूनही बिकट दिसतील. मग फक्त मुंबईलाच टार्गेट करणं आणि माध्यमांनी ते डोक्यावर घेणं याला अर्थ काय? महाराष्ट्रातील इतर शहरातही मराठी माणूसच राहत असतो, तिथेही भ्रष्टाचार होतोच की. मग वर्षाकाठी त्या शहरांची एकतरी बातमी माध्यमांनी ब्रेकिंग न्यूज मध्ये द्यावी. लातूर-नांदेड सारखी शहरं (किंवा मराठवड्यातील कुठलाही शहर घ्या) माजी मुख्यमंत्र्यांची आहेत. तेथे काय परिस्थिती आहे. नागपुर आजी मुख्यमंत्र्यांचं शहर आहे. नाशिकमध्ये आधी नवनिर्माणवाले होते अन आता दत्तक आहेत आणि नुकताच झालेल्या पावसात ते शहर पाण्याखाली होतं. ठाणे कल्याण-डोंबिवली हे शिवसेनेचे बालेकिल्ले आहेत…. मग फक्त मुंबईच का? तिथे जास्ततर नोकरदार, बडा व्यापारी, अधिकारी असा वर्ग असतो म्हणून का? सर्व माध्यमांची केंद्रे तिथे आहेत म्हणून फक्त तेथील बातम्या ठळक करणार का? आर्थिक राजधानी अन आंतरराष्ट्रीय शहर म्हणून तेथे राहतात त्याच माणसांना चांगल्या-उत्तम सुविधा अन लहान महापालिका शहरात राहणार्‍या लोकांना कसल्याही सुविधा चालतील असं आहे का? मुंबई महापालिकेचं बजेट कितीही असो पण इतर शहरांना त्यांच्या विकासासाठी पैसा नसतो का? केवळ शेतकर्‍यांनी बंद केल्यानंतरच, अपघात बलात्कार झाल्यानंतरच खेडी बातम्यात येणार का? तेथील नागरी समस्या मुख्य प्रकाशझोतात कधी येणार. का मुंबई-पुण्याच्या समस्यांना राज्याच्या समस्या मानून त्याच अग्रक्रमाने सोडवल्या गेल्या पाहिजेत?

मुळात मुंबई आणि इतर शहरं हा मुद्दा महत्वाचा आहे. सगळ्यांना शहरातील समस्यांवर तोडगा पाहिजे. कारण त्यांना चांगलं राहणीमान पाहिजे असतं. छोटी शहरं ही दुर्लक्षितच राहतात.

Image result for Malishka vs shivsena

                   आता थोडं अस्मिता अन राजकारण ह्या मुद्द्यांकडे वळलं पाहिजे. मलिश्काने मुंबई महापलिकेला टार्गेट केलं अन शिवसैनिकांनी मलिश्काला. यामुळे भाजप अन मुंबईपुरतं अस्तित्व उरलेल्या मनसेला आनंदाच्या उकळ्या फुटत होत्या. पण हीच भाजपा गेली पंचेवीस वर्षे महापालिका सत्तेत आहे आणि सध्या यांचेच मुख्यमंत्री आहेत. रेल्वे, सार्वजनिक बांधकाम विभागातील रस्ते मलिश्काने जरी महापालिकेकडे वर्ग केले असले तरी त्याची जबाबदारी भाजपची आहे. दुसरीकडे, मनसे तर जमेल तशी तलवार चालवायला बघत असते. हीच मनसे यंदाच्या महापालिका निवडणुकीत शिवसेनेशी युती व्हावी यासाठी आग्रही होती. ते जर घडलं असतं अन मलिश्काने असं गाणं केलं असतं तर आज मनसैनिक मलिश्काच्या घराबाहेर खळ खटॅक करताना दिसले असते.

शिवसैनिकांनी उथळपणा केला हे खरं. पण सध्या राजकारण इतकं गढूळ झालं आहे अन शिवसेना त्यात एकटी असल्याने मलिश्काचा बोलवता धनी दुसराच कोणीतरी असेल असं त्यांना वाटलं असावं. शिवाय त्या गाण्यात मुंबईतील प्रत्येक समस्येला थेट महापालिकेशी जोडलं आहे. जसं सामान्य माणूस सध्या देशातील प्रत्येक गोष्टीला मोदींशी जोडतो. मुंबईतील समस्यांवर आवाज उठवायचा अधिकार मुंबईत राहणार्‍या प्रत्येकाला आहेच. त्या सुधारायला हव्यात यासाठी प्रयत्न करणेही आवश्यक आहे. पण त्या गाण्यातून BMC वर ज्या प्रकारे हल्ला चढवला तो नक्कीच द्वेषातून आलेला वाटतो. त्यांचं म्हणणं असं की, मुंबईकराचा BMC वर बिलकुल भरवसा नाय. इतक्या उथळपणे हे होतं की त्याला त्याच प्रकारे उत्तर आलं. पण पाचशे कोटींचा दावा हा संतापतून आला असावा. डेंगूच्या अळ्या मात्र उत्तम स्ट्रोक होता. कारण दोन माणसं बोलताना, एकाने दुसर्‍याची चूक दाखवली तर दुसराही पहिल्याची चूक दाखवतोच. तो मानवी स्वभाव आहे.

आता महत्वाचा मुद्दा आहे मराठी माणसाचा. मराठी हा मुद्दा मुंबई पट्टा अन उर्वरित महाराष्ट्र यात खूप वेगवेगळा आहे. मुंबईतील मराठी माणूस अन मराठीच्या वाढीसाठी सतत कार्यरत असणारा कार्यकर्ता हा विभागलेला आहे. त्यात दोन बंधु अन त्यांचे दोन पक्ष यामुळे फुट आहे असं दिसतं. आज जो प्रकार चालू आहे तो निव्वळ मुंबईतील समस्या याच्याशी निगडीत आहे असं वाटत नाही. आज रेडियोएफएम वाल्यांनी दूसरा विडियो टाकला आहे ज्यात थेटपणे शिवसेनेवर वार करण्यात आले आहेत. इतकं धाडस कुठलातरी राजकीय वरदहस्त अन पाठबळ असल्याशिवाय कोणीही करणार नाही. सुरुवात जरी अराजकीय असली तरी नंतर त्याला राजकीय ‘पाठबळ’ मिळालेलं दिसत आहे. सध्याची माध्यमं ही भाजपच्या मर्जीतील आहेत असं म्हणतात. मग त्यात एखादं रेडियो चॅनेल काय चीज?

मुंबई महापालिकेत भाजप सत्ता काबिज करू शकली नाही. ती सत्ता मिळावी म्हणून वाट्टेल ते प्रकार केले होते. नुकतच खुद्द मुख्यमंत्री म्हणाले की जैन समजामुळे भाजपला मुंबईत यश मिळालं. मुंबईत पंचेवीस वर्ष मराठी पक्षाची सत्ता आहे हे अमराठी लोकांना खुपत असेलच. सतत मुंबई महापालिकेला गैरकृत्यांसाठी चर्चेत ठेवलं जातं. हा निव्वळ योगायोग असावा का?

महाराष्ट्र किंवा देशातील अशी कोणती महापालिका किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे जिथे भ्रष्टाचार होत नाही. सगळीकडे आलबेल कारभार आहे अन फक्त मुंबईत काय तो भ्रष्ट कारभार चालू आहे असा समज पसरवला जातोय. यातील एकही ‘समाजसेवी’ पुणे-नाशिक-औरंगाबाद-ठाणे-नागपुर इथे प्रश्न विचारायला पुढे सरसावत नाही. आता विरोधी पक्षांना ती आरजे म्हणजे देवदूताप्रमाणे वाटत असणार. पण त्यांच्या कृत्यामागे राजकारण असू शकतं. दूसरा विडियो तर त्याचच द्योतक आहे.

यात विदूषकी भाग म्हणजे, नीतेश का नीलेश राणे यांनी मलिश्काची बाजू घेतली. हेच राणे झेंडा चित्रपटाच्या वेळेस ‘अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य’ मानायला तयार नव्हते अन त्यांनी अवधूत गुप्ते यांना काय वागणूक दिली ती संपूर्ण महाराष्ट्राने बघितली आहे.

यात मनसे सारख्या पक्षाने जी भूमिका घेतली ती अपेक्षितच होती. कारण सतत शिवसेनेला अडचणीत आणायचं राजकारण करायचा त्यांचा प्रयत्न असतो. निवडणुकीच्या वेळेस सहानुभूती मिळवायची अन इतर वेळेस टोकाचा विरोध. जिथे त्यांची एकवेळ सत्ता होती त्या नाशिकवर असं गाणं त्यांनी सहन केलं असतं का? किंवा चित्रपट वगैरे बंद पाडणारे हेच असतात. मनसे नेते मराठीसाठी बेळगावात मराठी माणसावर अत्याचार करणार्‍या कन्नड संघटनेशी हातमिळवणी करायला तयार असतात पण मुंबईतील एकाही मुद्द्यावर त्यांचं शिवसेनेशी मतैक्य का होत नसावं?

ह्या सगळ्यावरून मी शिवसैनिक किंवा सेनासमर्थक असेल अशी सर्रास टिपन्नी होऊ शकते. पण हे माझं उघड मत आहे. शिवसेना मुंबईत फक्त समाजसेवा करते, बिलकुल भ्रष्टाचारी नाही, मुंबई त्यांनी खूप सुंदर बनवली असा माझा दावा अजिबात नाही. शिवसेनाही इतर पक्षांप्रमाणेच आहे. भ्रष्टाचार, अनागोंदी कारभार ही तर सर्वांचीच लक्षणे. त्यांनी कारभार सुधारायला हवा हेही खरं. पण मुंबई अन महापालिका शिवसेनेची आहे असं गृहीत धरून सगळं राजकारण चालत असतं ते खरंतर चुकीच आहे.

धर्माच्या, जातीच्या, प्रांताच्या नावाखाली विकासाचे प्रश्न झाकले जातात हे सर्रास होतं. पण मुंबईत विकासाच्या नावाखाली अस्मितेचा मुद्दा झाकोळला गेला पाहिजे असा बर्‍याच मंडळींचा प्रयत्न असतो. लातूरसारखा जिल्हा अनेक दशके कोंग्रेसच्या ताब्यात आहे. यातून दोन मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल झाले. त्या शहराला रेल्वेने पाणीपुरवठा करावा लागला. एखाद्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर एखादा पक्ष अनेक दशके राज्य करतो हे काही नवीन नाही. तो काही खूप विकास करतो असंही नाही. मुंबईत इतर पक्षांची सत्ता आली तर मुंबई चकाचक होईल याची ‘हमी’ कोण देऊ शकतं का? मग निदान मराठीचा मुद्दा हाताळणारी शिवसेना काय वाईट? मुंबईत एखादा मराठी अस्मिता (निदान मुखी तरी असणारा) बाळगणारा पक्ष गेली पंचेवीस वर्ष अधिराज्य कसा गाजवतो ही सल अनेक मनांमध्ये आहेच. येथे मराठी माणूस एकसंध नाही उभा राहिला याची खंत वाटते.

              दूसरा मुद्दा होता तो रिचा सिंग नावाच्या एका अमराठी तरुणीने पुण्यावर केलेले ट्विट. अर्थात पट्टीच्या पुणेकरांनी तिची दिवसभर हजेरी घेतलीच म्हणा. आपल्या स्वगृही परतल्यावर त्यांना दृष्टान्त झाला अन पुण्यावर ट्विटत सुटल्या बाई. एकतर हे इथे राहतात. मराठी न शिकता हिंदीतच कारभार करतात. मराठी शिकणे ह्यांना गरजेचं वाटत नाही. आणि सगळं झाल्यावर ह्यांना दृष्टान्त होतात. हे म्हणजे रक्ताचे पाणी करून पोराला शिकवणार्‍या आईबापाला पोरगं मोठं झाल्यावर ‘तुम्ही माझ्यासाठी काहीच केलं नाही. साधा कम्प्युटरही घेऊन दिला नाही, गाडीही घेऊन दिली नाही’ असं म्हणण्यातील प्रकार आहे. उद्या जर त्या मलीश्काला काही झालं अन मुंबई महापालिकेतील कर्मचारी किंवा तिची टीका ‘झोंबलेल्या’ व्यक्तीने मदत नाकारली तर मग काय? म्हणजे सगळ्या सोयी घेणार हे आणि मग वाट्टेल तशी टीका करणार.

त्या रिचा सिंगच्या वक्तव्यावर सगळे पुणेकर एकत्रित येऊन प्रतिक्रिया देऊ लागले. तो प्रकार मलीश्का प्रकरणात दिसला नाही. कारण मुंबईतील मराठी माणूस विभागलेला आहेच हे सत्य आहे. शहरावर, पालिकेवर होणारी टीका त्यांना सेनेवरील टीका वाटली तर दुसरीकडे पक्ष, महापालिका, विकास वगैरे सगळं विसरून #सरसकट पुणेकर #निकष न बघता #तत्वत: तिच्यावर तुटून पडले. एकंदरीत #पुणेकरांची ही नस खूपच भारी आहे. पू. लं. म्हणतात तसं, पुणेकरांना पुण्याबद्धल जाज्वल्य अभिमान आहे. पक्का पुणेकर रोज एकमेकाशी भांडेल, उरावर बसेल पण बाहेरचा कोणी आला तर मिळून त्याला उरावर घेतील. पेठेतला अन उपनगरीय अशा पुणेकरात वाद असले तरी मुंबईच्या माणसाची ते दोघे ‘पुणेकर’ म्हणूनच खेचत असतात.

मुंबई व महापालिकेवरील टीका शिवसेनेनी मनावर घेतली अन पुण्यावर झालेली टीका पुणेकरांनी मनावर घेतली हा फक्त भेद आहे. कारण पुण्यातील माणसावर पक्षीय शिक्का कधी उमटत नाही. असला तरी पुणेरी टोपीखाली तो झाकला जातो. उलट मुंबईतील माणसाच्या मनात पक्ष घर करून असतात. कोण शिवसेनेचा, कोण मनसेचा तर कोण भाजपचा. मुंबईकर यापेक्षा ती ओळख गडद वाटते. पुणेरी स्वभावात दिसणारा हा एकसंधपणा मुंबईतील मराठी माणसात दिसत नाही. अर्थात पुणेकर हा स्वयंभू असतो तो भाग वेगळा.

ह्या दोन प्रकरणात दोन शहरातील, त्यात राहणार्‍या माणसांतील, स्वभावातील, अस्मितेतील अन राजकीय समजतेतील भेद स्पष्टपणे दिसतो. समान असलेल्या घटनेवर दोन शहरं कशी भिन्न प्रतिक्रिया देतात हे विशेष!

|| कुठे चूक झाली असेल तर क्षमा!  ||

विकास, अस्मिता, राजकारण आणि मतदान

पाच राज्यांच्या निवडणूक निकलांचं विश्लेषण

पाच राज्यांच्या निवडणूक निकलांचं विश्लेषण

UP Election Results || Punjab Election Results || Goa Election Results

पाच राज्यांच्या निवडणूक निकलांचे अर्थ || मोदी || अमरिंदर सिंग || राहुल गांधी || अखिलेख यादव 

आज उत्तरप्रदेश या भारतातील सर्वात मोठ्या राज्याच्या इतर चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागले. उत्तर प्रदेश मध्ये भाजपचा ऐतिहासिक विजय हा ह्या निवडणूक निकलांचं वैशिष्ट म्हणावं लागेल. 403 पैकी जवळपास 325 जागा जिंकत भाजपने सगळ्यांना धक्का दिला. हा धक्का इतका जबरदस्त होता की केवळ विरोधकच नव्हे तर पत्रकार समीक्षक अन भाजप नेतेही ह्या यशाने अवाक झालेले बघायला मिळत आहेत. त्यात भाजप प्रवक्ते तर दिवसभर एखाद्या आभासी दुनियेत असल्यासारखे दिसत होते. असो.

निवडणुका झाल्या अन निकाल आले पण भाजपने उत्तर प्रदेश मध्ये जे यश मिळवलं आहे ते इतर पक्ष अन खासकरून प्रादेशिक पक्षांसमोर एक मोठं आव्हान निर्माण केलं आहे. भाजपचा अश्वमेध रोखायचा कसा हा मोठा प्रश्न इतर पक्षांना भेडसावत आहे. नेमकं काय आहे जेणेकरून भाजपला इतकं अभूतपूर्व यश मिळत आहे? असा प्रश्न आहे. देशभर भाजपचा जे वादळ किंबहुना मोदी-शहा यांचा जो प्रभाव आहे तो कशामुळे आहे हे समजुतीच्या पुढे आहे.

भाजपच्या विजयाचं गणित

उत्तर भारत हा पहिल्यापासून भाजपचा गड राहिला आहे. त्या प्रदेशात कधीना कधी भाजप सत्तेत राहिलेला आहे. फक्त आज मोदी हा लोकांना भुरळ पडणारा चेहरा भाजपकडे आहे आणि शहा यांच्यासारखा निवडणूक तज्ञ त्यांच्याकडे आहे. पण इतकं असून चालत नाही. मग काय कारण आहे?

भाजप कुठे वाढत आहे. तर जिथे याच्या आधी इतर पक्ष सत्ता राबवत होते तिथे भाजपची वाढ मोठ्या प्रमाणात होत आहे. उत्तर प्रदेश मध्ये गेली अनेक वर्षे सपा बसपा यांचं आलटून पालटून सरकार येत राहिलं. त्यात कॉंग्रेस अन भाजप सारख्या राष्ट्रीय पक्षांना कधीच स्थान नव्हतं. इतर प्रादेशिक पक्षांनी अस्मिता व इतर नावाखाली सत्ता राबवली पण त्या राज्यांचा म्हणावा तसा विकास झाला नाही. तिथे अनेक वर्षे भाजपची सत्ता नसल्याचा फायदा भाजपला होताना दिसत आहे. उत्तर प्रदेशात सपा अन बसपा ला जनतेने पूर्ण बहुमत दिलं होतं. पण मायावतींनी पैसा अन पुतळ्याचा पलीकडे काहीच केलं नाही. राज्याचा विकास झाला नाही. तेथून जत्थेच्या जत्थे परप्रांतात रोजगारासाठी भटकू लागले. सपा शासन आल्यानंतरही पुन्हा तोच प्रकार झाला. गुंडगिरी अन जातीयवाद वाढला. हे सगळं दिसत असताना जनतेला मोदींसारखा एक नेता दिसला. सपा बसपा यांच्याकडून निराशा झाल्यावर त्यांना एक नवीन पर्याय हवा होता. सगळ्यांना एक संधि दिली आता एकदा भाजपला देऊन बघूया हीच मानसिकता होती. भाजपचा प्रचंड विजय हा त्यातूनच आलेला आहे.

यादव कुटुंबातील कलह, कॉंग्रेस-सपा युती, मुस्लिम मतांचं विभाजन ह्या सगळ्या गोष्टी भाजपच्या पथ्यावर नक्कीच पडल्या. पण त्याने इतकं अभूतपूर्व यश मिळालं नसतं. जनतेने ठरवलं होतं की आता नवीन पर्याय निवडायचा. त्यांना मग नोटबंदीमुळे स्वतःला अन अर्थव्यवस्थेला बसलेला फटका असेल किंवा भाजपने अनेकांची केलेली भरती असेल याच्याशी कर्तव्य नव्हतं. परिस्थिती अशी निर्माण झाली होती की भाजप जिंकणार. ही केवळ मोदी लाट असती तर ती पंजाब, गोवा अन मणीपुर मध्येही दिसायला हवी होती. पण तसं झालं नाही. पंजाबमध्ये गेली दहा वर्षे भाजप अकाली सोबत सत्तेत आहे. तेथे सत्ताधारी पक्षाला पराभूत करायची मानसिकता लोकांत निर्माण झाली होती. त्यांना सक्षम पर्यायाचा शोध होता. सुरूवातीला आप सारखा पक्ष त्यांना तो पर्याय वाटला असेल पण नंतर त्यांचाही फोलपणा दिसला. मग त्यांच्यासमोर त्या कॉंग्रेसचा पर्याय होता ज्यांची देशभर हारकिरी सुरू आहे. कॉंग्रेस जर इतकी वाईट असती तर पंजाब, गोवा अन मणीपुरमध्ये त्यांना विजय मिळायला नको होता. पण जनतेला सक्षम पर्याय हवा असतो. एक चेहरा हवा असतो ज्यांच्यावर विश्वास टाकता यावा. पंजाबमध्ये अमरिंदर सिंग यांनी तो पर्याय दिला अन कॉंग्रेस विजयी झाली.

कॉंग्रेसने इतकी वर्षे स्थानिक नेतृत्वाला कापण्यात, त्यांचं खच्ची करण्यात वेळ घालवला. जनाधार असलेले नेते पक्षात आव्हान निर्माण करतील ह्या भीतीने कधी चाणाक्ष नेत्यांना वाव दिलाच नाही. कायम त्यांच्या पायात पाय घालण्यात धन्यता मानली. महाराष्ट्रातही विलासराव देशमुख यांच्यासारखा जनाधार असलेला नेत्यालाही त्यांनी अनेकदा खेळवत ठेवलं. अलीकडेच आसामच्या निवडणुकीतही तेच झालं. आम्ही चालवू तसा पक्ष चालला पाहिजे अन जनतेने त्याच्यामागे फरफटत यावे अशी त्यांची मनीषा होती. जे अमरिंदार सिंग आज पंजाबमध्ये कॉंग्रेसच्या विजयाचे शिल्पकार आहेत त्यांनाही पक्षात त्रास दिला गेला अन एक वेळ अशी येऊन ठेपली की त्यांनी दूसरा स्वतंत्र पक्ष काढायची तयारी सुरू केली होती. कॉंग्रेसची आज जी परिस्थिती आहे त्याला त्यांचं वरिष्ठ नेतृत्वच जबाबदार आहे. अजूनही कॉंग्रेसला मानणारा वर्ग मोठ्या प्रमाणात आहे. किंबहुना भाजपवर नाराज असलेला वर्गही मोठ्या प्रमाणात तयार होत आहे. पण कॉंग्रेस अजूनही जुनाट राजकरणात अडकली आहे.

Image result for modi shah

गोव्यातील कॉंग्रेसला मिळालेलं यश अनपेक्षित आहे. तेथे त्यांची विरोधी पक्ष म्हणून कामगिरी फार चांगली नव्हती असं म्हणतात. पण भाजपच्या राजवटीला किंवा नोटबंदी वगैरे निर्णयाला विरोध करणार्‍या जनतेनेच कॉंग्रेसला मते देऊन विजयी केलं ज्याची त्यांना अपेक्षाही नव्हती. कॉंग्रेसने अजून जोर लावला असता, चांगले उमेदवार दिले असते तर गोवा आज एकहाती कॉंग्रेसकडे असतं. पण ते घडलं नाही. तेथे अमरिंदार यांच्यासारखा चेहरा नसल्याने त्यांचं नुकसान झालं. सर्जिकल स्ट्राइक करणारे संरक्षणमंत्री गोव्याचे असताना त्यांच्या नावावर भाजपला मते मिळाली नाहीत. त्यांचे मुख्यमंत्री अन मंत्रिमंडळ पराभूत झालं. इतकी भाजपविरोधी लाट गोव्यात होती. पण कॉंग्रेसला ह्या गोष्टीचा पत्ताच नव्हता.

          आज निवडणुकीचे निकाल बाहेर आल्यावर भाजपविरोधी राजकारण करणार्‍या ओमर अब्दुल्ला यांचं ट्वीट बघून कीव आली. ते म्हणतात की 2019 च्या लोकसभा आम्ही गमवल्या आहेत आता तयारी 2024 करायची. मोदींना विरोध करू शकणारा चेहरा नाही… हे आहेत मोदींचे विरोधक. त्यांच्या मनात मोदी नावाची धडकी भरली आहे. खरं तर ही सगळी त्यांनी केलेल्या कर्माची अन न केलेल्या कामाची फळे आहेत. मोदींनी सत्तेत येऊन अशी काय भरीव कामे केलीत ती तरी आठवतात का? मोदींनी सत्तेत आल्यावर आपली 30% सुद्धा आश्वासणे पूर्ण केली नाहीत तरी विरोधक असे बोलत आहेत. आज भाजप अन मोदींना मते पडत आहेत ती तुमचे विरोधक म्हणून. पैसा सत्ता यांचा वापर तर सगळेच सत्ताधारी करतात पण मोदींनी एक नशा लावली आहे. ती उतरवणे विरोधकांचं काम असतं. मोदींना अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीत, नितीशकुमार यांनी बिहार, ममता दीदी यांनी बंगाल मध्ये, डाव्यांनी केरळ मध्ये रोखलंच की. मग हे सगळं सोयिस्कररित्या कसं विसरता येईल. उत्तराखंड सारख्या राज्यांत आलटून पालटून सरकार येतात असतात. यंदाही तेच झालं. भाजपने त्यासाठी एन. डी. तिवारी सारख्या नेत्यालाही पक्षात घ्यायचं सोडलेलं नाही. आणि जनतेनेही ते स्वीकारलं हे विशेष.

मोदी हे आजतरी राजकीय पटलावरील नायक ठरत आहेत. पण त्यासाठी परिस्थिती जास्त करणीभूत आहे. एकेकाळी कॉंग्रेसही असे विजय मिळवत होती. आज ती कॉंग्रेसरसातळाला गेली आहे. निवडणूक जिंकणे हे तंत्र असतं. आधी ते कॉंग्रेसला अवगत होतं आता ते भाजपला अवगत झालं आहे.

कॉंग्रेसमुक्त भारत?

भाजप अन मोदी यांचं मुख्य स्वप्न म्हणजे कॉंग्रेसमुक्त भारत. काहीही करून कॉंग्रेसला पराभूत करायचं आणि देशातील शेवटच्या ग्रामपंचायत पर्यन्त भाजपचा विजय करायचा हा भाजपचा अजेंडा आहे. उत्तरप्रदेशमध्ये आणि उत्तराखंडमध्ये आज भाजप भलेही पूर्ण बहुमताने निवडून आला असेल पण पंजाब, मणीपुर अन कदाचित गोव्यातही कॉंग्रेस सत्तेत बसत आहे. त्यामुळे कॉंग्रेसमुक्त भारत हे स्वप्न सत्यात उतरणे अशक्य आहे. आज महाराष्ट्रातील निम्म्यापेक्षा जास्त जिल्हा परिषद कॉंग्रेस-एनसीपी ने जिंकल्या आहेत. पंजाबसारखं एक महत्वाचं राज्य कॉंग्रेसने बहुमताने जिंकलं आहे. उत्तर प्रदेशात भाजपने ज्या प्रकारे स्थानिक प्रादेशिक पक्षांना पराभूत करत बहुमत मिळवलं तोच प्रकार पंजाबमध्ये झाला आहे.

Image result for congress

गोव्यात काय होणार हे खूप महत्वाचं होतं. कारण गोवा हे ख्रिश्चन बहुल प्रदेश आहे. तिथे गेल्या वेळेस भाजपने स्पष्ट बहुमत मिळवलं होतं. त्यांच्याकडून सत्ता खेचून आणणे ही साधारण गोष्ट नव्हती. शिवाय मनोहर पर्रिकर हे संरक्षण मंत्री झाले अन त्यांनी सर्जिकल स्ट्राइक करून दाखवला याचा त्यांना फायदा होतो का हे बघणेही महत्वाचं होतं. शिवाय नोटबंदीचा तीव्र फटका त्या राज्याला बसला होता कारण ते राज्यच मुळात पर्यटनावर अवलंबून होतं. ह्या सगळ्यात भाजपने संपूर्ण शक्ति पणाला लावली होती अन कॉंग्रेस मात्र नेहमीप्रमाणे गटातटात होती अन पारंपरिक पद्धतीने लढत होती. इतकं होऊनही कॉंग्रेस तेथे सर्वात मोठा पक्ष ठरला. भाजपचे मुख्यमंत्री अन आठ मंत्री पराभूत झाले. हा त्यांचा दारुण पराभव म्हणावा लागेल. भाजपला ख्रिश्चन मते मिळाली, त्यांचे सात ख्रिश्चन उमेदवार निवडून आले तरीही कॉंग्रेस त्यांच्यापेक्षा मोठा पक्ष ठरला ही बाब उल्लेखनीय आहे. विस्कळीत असलेल्या कॉंग्रेसला मिळालेला विजय म्हणजे, जनतेच्या लक्षात कॉंग्रेस अजूनही आहे असा होतो. त्यामुळे कॉंग्रेसने हे राज्य मिळवलं असं म्हंटलं पाहिजे.

मणीपुर हा कॉंग्रेसचा गड राहिला आहे. इरोम शर्मिला ह्या लोकहितवादी महिला नेत्या यांचं आव्हान अन भाजपचा शिरकाव करण्याचा प्रयत्न असं दुहेरी आव्हान असतानाही कॉंग्रेसने केलेली कामगिरी उल्लेखनीय म्हणावी लागेल.

जनतेने कॉंग्रेसला अजून पुर्णपणे नाकारलेलं नाही. पण कॉंग्रेसलाच स्वतःबद्धल विश्वास नाही राहिला. पंजाबमध्ये एका नेत्याने जे कॅप्टन पद स्वीकारून जनतेचा विश्वास संपादन केला. राज्याराज्यांत कॉंग्रेसकडे तसे चेहरे आहेत ज्यांना समोर आणलं पाहिजे.

मोदींना विनंती

आता मोदींना आठवण करून द्यावं लागेल की ते भारत या देशाचे पंतप्रधान आहेत. परदेश दौरे झाले की प्रचारसभा एवढच त्यांचं काम नाही. आता जवळपास कुठल्या निवडणुका नाहीत. राहिलेली दोन-अडीच वर्षे तरी कारभारावर लक्ष द्यावं अन दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करावी.

राहुल गांधी यांना सल्ला

आजकाल त्यांना कोणीही ऐरागैरा सल्ला देत असतो म्हणून मीही देतो. बालिशपणाचं राजकारण सोडून राजकारण गांभीर्याने केलं पाहिजे. पक्षात इतरांना संधी दिली पाहिजे. खासदारकी अन उपाध्यक्ष पदाचा राजीनामा देऊन सामान्य कार्यकर्ता म्हणून जनतेसमोर जा… जनतेचा विश्वास संपादन केलात की जनता स्वतः तुम्हाला गादीवर बसवेल…

इरोम शर्मिला

ह्या निवडणूक निकालात सर्वात महत्वाची अन धक्कादायक गोष्ट कोणती असेल तर ती आहे इरोम शर्मिला यांना मिळालेली केवळ 90 मते. भारतीय मतदार नेमका कोणत्या मानसिकतेने मतदान करतो हे सांगणं कठीण आहे. ज्या इरोम शर्मिला यांनी आपली हयात लोकशाही हक्कासाठी त्याग केली त्यांना निवडणुकीत केवळ 90 मते मिळणं हे लाजिरवणे आहे. म्हणजे लोकांना नेमकं पाहिजे तरी काय? त्यांचा पराभव झाला असता तरी ते मान्य होतं, पण 15 वर्षे एक स्त्री न्याय-हक्कांसाठी उपोषण करते आहे तिला जनतेच्या आकांक्षा समजल्या नाहीत का जनतेला तिची भावना समजली नाही. काय बोलावं? हे सुन्न करून टाकणारं आहे. शिवाय माध्यमांनाही मोदी बहुमताने का जिंकले अन कॉंग्रेसचं पुढे काय होणार यापेक्षा वेगळे प्रश्न पडले नाहीत. इरोम शर्मिला यांना केवळ 90 मते का पडली तर लोकशाही मजबूत होण्याच्या दृष्टीने पॉल पडेल. पण त्यांच्या गप्पाही निरर्थक आहेत. कदाचित बौद्धिक दिवाळखोरी?

Image result for irom sharmila

एकीकडे भाजप नैतिकता खुंटीला टांगून केवळ निवडणूक जिंकण्यासाठी वाट्टेल ते करत आहे त्यांना भरभरून मते मिळत आहेत. कॉंग्रेसला तर आता नैतिकता मिळवण्यासाठी अजून काही वर्षे झगडावे लागेल. केवळ इरोम शर्मिलाच हे उदाहरण आहेत असं नाही, तर अनेक समाजसेवक अन सुधारणावादी चेहरे अन सभ्य लोक जेंव्हा निवडणूक लढवतात तेंव्हा त्यांना अशाच लोकशाहीला सामोरं जावं लागतं. अजूनही भारतीय मन मतदान करताना जात, पैसा, पक्ष, भावना वगैरे गोष्टींच्या पुढे जाताना दिसत नाही. आपण कुठल्या लोकशाहीच्या गप्पा मारत आहोत? भारतीय जनताच मग जे मिळत आहे त्याला लायक आहे असं वाटू लागतं. याचा अर्थ पुर्वांचल राज्यात जे चालू आहे ते योग्यच आहे असा निघतो. भारतात कुटुंबवाद, घराणेशाही, एकाधिकारशाही चालते याला जनताच कारणीभूत आहे. काल परवाच राज ठाकरे यांनी भाषणात सांगितलं की ‘निवडणुका कशा लढायच्या ते शिकलो… त्यांनी जे केलं तेच मी करणार…’ वगैरे. त्यांच्या पक्षाचा जो प्रॉब्लेम असेल तो असेल. त्यांनी जनतेच्या अपेक्षापूर्ती केलेली नसणार म्हणून त्याचं त्यांना फळ मिळालं असेल. तो विषय नाही किंवा त्यांना सहानुभूती नाही. पण ते जे म्हणाले ते सत्य आहे. सामान्य माणूस काय बघून मतदान करतो? लोकांनाच असे राजकारणी पाहिजेत असा त्याचा अर्थ होतो. उद्या साक्षात महात्मा गांधीही निवडणुकीला उभे राहिले तरी त्यांना पराभव ह्याच भारतात स्वीकारावा लागेल. कदाचित त्यांना हे सत्य माहीत असल्यानेच त्यांनी कधीही निवडणूक लढवली नसावी.

प्रत्येक ठिकाणी राजकीय गणिते वेगळी असू शकतात यात वाद नाही. पण भारत हा अजब देश आहे. इथे जे सत्ताधारी आहेत त्यांना ह्याची जाणीव आहे. सत्ता मिळवण्यासाठी वाट्टेल ते करायची हिम्मत राजकरणी मंडळींना अशाच उदाहरणतून येत असावी. गुंड, बलात्कारी, चोर, दरोडेखोर, भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी वगैरेंना भारतीय जनता सहजतेने निवडून देते. त्यामागे अनेक पदर असतात. पण ते निवडून येतात. ज्या अमेठी रायबरेली मध्ये अनेक दशके गांधी कुटुंबाचे प्रतींनिधी निवडून येतात तेथे काय विकास झाला आहे? तरीही तेच निवडून येतात. हाच प्रश्न इतरांनाही लागू होतो. नोटबंदी हा निरर्थक प्रकार केला. त्यातून अनेक लोक मेले, अर्थव्यवस्थेचे आकडे जगजाहीर झाले, लोकांना झळ पोचली तरीही आपण त्याचं समर्थक करणार का?

खरं तर ह्या सगळ्या गोष्टी वेदनादायक आहेत पण काय म्हणायचं… लोकशाही आहे… जे आहे तेच चालवून घ्यायचं… लोकशाही चिरायू होवो असं ट्वीट मोदी राहुल गांधी यांना करतात… बरं आहे…

मोदी लाट की…? भाजपच्या विजयाच विश्लेषण.

शिवसेना मनसे मिलन सिद्धांत!

शिवसेना मनसे मिलन सिद्धांत!

#शिवसेना #मनसे #युती || Shivsena MNS Alliance || राजकारण की अहंकार? ||  #माझंमत  || अडचण आणि खोळंबा

मुंबई महापालिका निवडणुकीचे निकाल लागल्यापासून अनेकांना असं वाटत आहे की, शिवसेना-मनसे ने निवडणूकपूर्व युती करायला हवी होती. कारण ह्या दोघांच्या मतविभाजनाचा नुकसान दोन्हीही पक्षांना झाला. युती जर असती तर बहुमत सहज मिळालं असतं. म्हणजे 30-40 जागांची कमी भरून निघाली असती असा त्या विश्लेषकांचा अंदाज आहे. अनेक मराठी पत्रकार, विश्लेषक हे बोलत आहेत. जनता अन सोशल मीडिया वर तर ह्या बोलण्याला उत आला आहे. पण खरच असं आहे का? ह्याचा वास्तविक विचार करायला हवा. राजकरणात सरळ 2 आणि 2 चार होत नसतात. पण विश्लेषक अतिशय उथळपणे अशी समीक्षा करतात याची खंत वाटत आहे. ह्या गोष्टीवर बारीकीने अन सखलपणे बघायची गरज आहे.

मुंबईत भाजपने २०० च्या आसपास जागा लढवल्या होत्या. बाकी २५ वगैरे जागा इतर पक्षांना (ज्यांना ते मित्रपक्ष किंवा सहयोगी पक्ष म्हणतात) सोडल्या होत्या. ह्या २५ पैकी एकही जागा निवडून आलेली नाही. त्यांची युती भाजपशी होती. जर भाजपची इतकी लाट असती तर त्याही जागा निवडून आल्या पाहिजे होत्या. इथेच तर युतीच्या राजकारणाची खरी मेख आहे. रामदास आठवले किंवा इतर लहान पक्षांची मते सहजपणे भाजपकडे गेली असतील पण भाजपचा जो मतदार आहे त्यातील एकानेही ह्या सहयोगी पक्षाला मत दिलं नाही.

पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेस अन डाव्यांची युती झाली होती. त्यात डाव्यांची मते कॉंग्रेसला मिळाली पण कॉंग्रेसचा मतदार डाव्यांकडे सरकला नाही. तेच उदाहरण तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी झालं. कॉंग्रेसला जागांचा फायदा झाला. याच्या विपरीत बिहार विधानसभेत लालू-नितीश-कॉंग्रेस एकत्र आले आणि त्यांची एकमेकांची मते हस्तांतरित झाली आणि ते विजयी झाले.

अलीकडेच झालेल्या वांद्रेच्या पोटनिवडणुकीत नारायण राणे पराभूत झाले. त्यावेळी सेना-भाजप युती झालेली होती. त्यात विधानसभेला सेना-भाजप वेगळे लढले असताना तेथील अमराठी मते भाजपला मिळाली होती पण पोटनिवडणुकीत ती मते सेनेला मिळाली नाहीत. ती कॉंग्रेसला मिळाली.

ही सगळी उदाहरणे बघितली तर असं दिसून येईल की राजकरणात युती केल्याने मते सहजपणे हस्तांतरित होतात असं नसतं. हे खूप गुंतागुंतीचं प्रकरण आहे. जे लोक म्हणत आहेत की सेना मनसे युती झाली असती तर मनसेला पडलेली मते थेट सेनेला मिळाली असती अन शिवसेनेचे अधिक उमेदवार निवडून आले असते, तर ते साफ चूक आहे.

सर्वात पहिली गोष्ट, राज ठाकरे यांच्या हात पुढे करण्यामागे राजकारण होतं. महापालिकेत त्यांचे 30 नगरसेवक होते ते आत्ता जेमतेम 7 वर आले आहेत. हे घडू नये म्हणून त्यांची धडपड होती. सेनेच्या सहाय्याने निदान मागच्या वेळेचा आकडा तरी टिकवता यावा अशी त्यांची इच्छा होती. काहीही कष्ट न करता.! ह्या युतीचा त्यांना फायदा झाला असता सेनेला नाही. मराठी माणसासाठी मी कोणाचेही पाय चाटायला तयार आहे असं राज जाहीरपणे म्हणाले, मी कमीपणा घेईन असंही ते म्हणाले… मग आता निकाल लागले आहेत. सेनेला बहुमतासाठी नगरसेवकांची गरज आहे. मग आधी विनाअट पाठिंबा देणारे राज आता का शांत आहेत. द्या म्हणा की उघड पाठिंबा! हा झाला एक विषय.

दुसरी गोष्ट म्हणजे राज हे शीघ्रकोपी अन तडकाफडकी निर्णय घेणारे आहेत. सेनेशी युती करून त्यांचे 25 एक नगरसेवक निवडून आले असते आणि कदाचित निवडणुकीनंतर एखाद्या लहानशा मुद्द्यावरून त्यांचे उद्धव यांच्याशी किंवा महापालिकेत मतभेद झाले असते (जे अपरिहार्य आहे) तर ते एका फटक्यात सेनेच्या विरोधात गेले असते. म्हणजे तेलही गेलेले तुपही गेले! सेनेने राज यांच्यावर एकाही सभेत टीका केली नाही… त्याउलट राज यांनी उद्धव यांच्यावर लागलीच वैयक्तिक आरोप केले. राज यांच्या मनासारखं झालं नाही तर ते भूमिका बदलतात हे सर्वश्रूत आहे.

आता मुख्य विषय. जर का सेना-मनसे निवडणुकीआधी एकत्र आले असते तर मराठी मते एकत्रित नक्की झाली असती पण अमराठी मतांचं काय??? मराठी माणूस एकत्र येतो आहे असं म्हटल्यावर मुंबईत अमराठी मतं एकसंधपणे भाजपाच्या पाठीमागे उभी राहिली असती, आणि सर्वच मराठी मते सेनेला किंवा मनसेला पडत नाहीत (असं खुद्द राज म्हणतात) मग भाजपने निवडक मराठी अन बहुसंख्य अमराठी मतांवर सहज शंभरी गाठली असती. ह्या वेळेस सेनेला अमराठी मतेही नेहमीपेक्षा बरी मिळाली आहेत. सेनेचे 3-4 अमराठी उमेदवारही निवडून आले आहेत. अमराठी भागात सेनेने कधी नव्हे ते जागा मिळवल्या आहेत, ज्या अमराठी वर्गामुळे निवडून आल्या. शिवसेना राजसोबत गेले असते तर ह्या दहा-बारा जागा अशाच गेल्या असत्या.

Image result for uddhav thackeray and raj

जर उद्धव यांनी राज यांच्याशी यूती केली असती तर त्यांना निदान 30-40 जागा तरी सोडाव्या लागल्या असत्या. स्वबळावर लढतानाही सेनेत बंडखोर उभे राहिले आणि त्यातील 2-3 अपक्ष तर काही इतर पक्षातून निवडून आले. राज यांना जागा दिल्या असत्या तर बंडखोरी अजून वाढली असती आणि अजून जागांचे नुकसान झाले असते. ज्याचा फायदा भाजपला झाला असता. ह्या गोष्टींचा विचार करणेही गरजेचे आहे. दादर, जिथे सर्वाधिक मराठी माणूस आहे तिथे हे मतविभाजण जास्त होऊन भाजपचा उमेदवार निवडून आला असता तर वेगळी स्थिती होती. पण तेथेही पुर्णपणे शिवसेना निवडून आली. तिथे मनसेला तीन-चार जागा सोडाव्या लागल्या असत्य तर सेनेतील असंतोष उफाळून आला असता अन भाजपने त्याचा फायदा उठवला असता.

आता महत्वाचा मुद्दा. मनसेला जी मते पडली ती युतीनंतर सेनेला मिळालीच असती असही नाही. कारण सेनेवर नाराज असलेला मराठी माणूसच मनसेला मत करतो. ज्या वर्गाला असं वाटत असेल की सेनेने मुंबईचा अन आपला विकास केला नाही (जो प्रचार मनसे त्यांच्या जन्मापासून करत आहे) तर अशा युतींनंतर त्या वर्गाने सेनेला मतदान केलं असतं का? उलट सेना मनसे वेगळे लढल्याने सत्ताधारी वर्गाच्या (सेनेच्या) विरोधात मत करणारा मनसेला मिळाला अन भाजपची काही मते कमी झाली असती. मुंबईत सर्वाच्या सर्व मराठी माणूस सेना किंवा मनसेला मत देत नाही. हे उघड आहे. जशी कॉंग्रेस, भाजपने किंवा इतरांनी शिवसेनेच्या विरोधात मते मिळवली तशीच मनसेने! शिवसेना-मनसे युतीचा फायदा फक्त मराठी पट्ट्यात झाला असता. म्हणजे दादर, शिवडी, परळ. पण तिथे असेही शिवसेना निवडून आली आहे. त्यामुळे शिवसेनेची मते मनसेला अन मनसेची मते शिवसेनेला हस्तांतरित होतात ही भुलथाप आहे. मनसे जेंव्हा निर्माण झाली तेंव्हा हा प्रश्न थोड्या प्रमाणात होता. त्याचा फटका 2009 च्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेना-भाजपला बसला. पण नंतर असं दिसून आलं की, मनसे इतरांचीही (म्हणजे तरुणांची) मते खेचत आहे. मनसे स्थापित झाल्यापासून तीन महापालिका निवडणुका झाल्या आहेत. त्या तीनही निवडणुकीत शिवसेना मोठा पक्ष म्हणून पुढे आली आणि आपला आकडा टिकवून सत्ताही मिळवू शकली…

ठाण्यात मनसे उभी असतांनाही सेना स्वबळावर आलीच. नाशिकमध्ये मनसेचे कितीही मासे सेनेने गळाला लावले तरी मनसेची मतं सेनेकडे न जाता भाजपकडेही बर्‍याच प्रमाणात गेली. तीच अपेक्षा मुंबईत होती.

फक्त एक गोष्ट अपेक्षित आहे. जर खरच ठाकरे बंधूंच्या मनात (अहंकार बाजूला ठेऊन) युती करायची इच्छा असेल तर ती स्थानिक पातळीवर, निवडक ठिकाणी आणि छुप्या पद्धतीने करावी.

आता राहिला विषय शिवसेना कुठे कमी पडली मग? मराठी माणसाचे दुर्दैव होते असेच म्हणावे लागेल. शिवसेनेचा आकडा 97 पर्यन्त गेला होता पण केवळ नशीब साथ न दिल्याने अघटित घडलं. सात, पंधरा, पन्नास अन ईश्वरी चिठ्ठी अशाने जागा गमवल्या. मनसेचा त्याच्याशी काहीच संबंध नव्हता. उलट मनसे जर उभी नसती तर सेनेवर नाराज असलेली मते भाजपला मिळाली असती. सेना नेतृत्वाने हाच विचार केला असावा. मतदार यादयांत प्रचंड घोळ होता. काही प्रमाणात विकास न झाल्याचा रागही असावा आणि सत्ता-संपत्ती-साधन यापुढे एका पातळीनंतर हतबलता येतेच.

भाजपा अमराठी मतांसह मराठी मतासाठी काहीही करत होता. पण चार गुजराती मतांची मदत मिळावी म्हणून हार्दिक पटेलला बोलावलं तर मराठी माणसाला ते पटत नाही. हे कुठेतरी मराठी माणसाला समजायला हवं. राजकारण हा आकड्यांचा खेळ आहे, त्यासाठी अनेक तडजोडी कराव्या लागतात. ज्या भाजपने आज केला आहे. नवीन मराठी तरुणांना, ज्यांची बोली भाषा आता इंग्लिश आहे त्याला मराठी वगैरे काही समजत नाही… त्यांना हवा आवडते…. चुकत आहे तो मराठी माणूस… केवळ भौतिक सुविधा नाही मिळाल्या म्हणून अस्मिता सोडून देणारा… आज मुंबई अन बेळगाव येथील परिस्थिती सारखी होत आहे. विचार मराठी माणसाने करावा… केवळ भौतिक विकास हवा की ओळख सांगणारी अस्मिता!!!

जय महाराष्ट्र

खालील लेखही एकदा वाचा… ह्याच ब्लॉग वर… 

शिवसेनेची अडलेली वाढ?

शिवसेनेची अडलेली वाटचाल?

झुकल्या वाकल्या माना या शिवमंदिरी!

शिवसेनेची अडलेली वाटचाल?

शिवसेनेची अडलेली वाटचाल?

#शिवसेना वाटचाल || महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थिती || #उद्धव_ठाकरे   || उत्तराधिकारी  || राजनीती

26 जानेवारीला शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी विराट सभेत अतिशय आक्रमकपणे भाषण करत शिवसेनेच्या नव्या वाटचालीची घोषणा केली. त्यानंतर त्या सभेत जो जल्लोष झाला तो अभूतपूर्वच म्हणावा लागेल. ही घोषणा अन त्यानंतर झालेला जल्लोष याला पार्श्वभूमी होती ती मुंबईसह राज्यभरात झालेल्या दहा महानगरपालिका अन जिल्हा परिषद-पंचायत समित्यांच्या निवडणुका. निवडणुका झाल्या अन त्याचे निकालही लागले. निकालावरून हे स्पष्ट होतं की राज्यभरात भाजपच्या बाजूने वातावरण आहे. मग ते साम-दाम-दंड-भेद वापरुन सत्ता, संपत्ती आणि आयात उमेदवारांच्या जीवावर का असेना पण आकडे त्यांच्या बाजूने आहेत हे मान्य करावच लागेल.

ह्या निवडणुकीत भाजपने अनेक गड उधवस्त केले. लातूर-सोलापूर यासारखे पन्नास वर्षे कोंग्रेसचा पाठीराखा असलेले मतदार भाजपच्या बाजूने सरकले. उर्वरित महाराष्ट्रातही अशीच काही परिस्थिती आहे. याला अपवाद राहिले ते तीन प्रमुख गड. मुंबई-ठाणे आणि बीड-नांदेड. येथे त्या-त्या पक्षांनी आपली सत्ता राखली. ह्या निवडणुकीत भाजपने कोंग्रेस-राष्ट्रवादीला खदेडुन प्रचंड यश मिळवलं. अगदी पुणे-पिंपरी सारखे पवारांचे गडही नेस्तनाबूद झाले. पण मुंबई-ठाणे काही भाजपला जिंकता आलं नाही. ठासून नाही पण घासून का होईना शिवसेनेने भाजपचा अश्वमेध रोखला हे खणखणीत सत्य आहे. पंचेवीस वर्षांची, तीही शहरातील सत्ता टिकवणे हा एक प्रकारचा चमत्कारच म्हणावं लागेल.

भाजपची आणि कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीची कदाचित हीच अडचण झाली आहे. कारण शिवसेना ना आपल्या जागेवरून हटत आहे ना तेथून वरच्या बाजूला झेपावत आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे गेल्यावर आधी राष्ट्रवादीने सेना फोडून संपवण्याचा प्रयत्न केला आणि आता तोच प्रयोग भाजप करत आहे. पण त्यात त्यांना यश येताना दिसत नाही.

एकीकडे मुंबई-ठाणे हे हे गड शाबूत राखताना शिवसेनेचं उर्वरित महाराष्ट्रात दुर्लक्ष झालं आणि पर्यायाने पीछेहाट झाली. बाळासाहेबांनी उद्धव यांच्या हातात जी शिवसेना दिली ती टिकून आहे किंबहुना थोडीशी पुढेही गेली आहे. पण राज्यातील अन स्थानिक सत्ता एकट्याने काबिज करावी अशी गती शिवसेनेला काही आली नाही. त्याउलट त्यांचा धाकटा भाऊ असलेला भाजप त्यांच्या मागून येऊन सर्व सत्ता हस्तगत करत आहे. त्यासाठी त्यांनी वाट्टेल ती तडजोड केलेली आहे. अटलजी-अडवाणी यांची भाजप असती तर हे यश भाजपला आज मिळालेलं नसतं. पण ही मोदी-शहा यांची भाजप असल्याने त्यांना हे यश मिळत आहे. पण दुर्दैवाने सेनेला ते अजून जमलेलं नाही. सेना नेतृत्व शंभर टक्के राजकारण करू इच्छित असलं तरी त्यांना पहिला खो स्वतःच्या कट्टर कार्यकर्त्यांतून मिळत आहे. कारण तो कार्यकर्ता अजूनही बाळासाहेबांचा 80% समाजकारण अन 20% राजकारण येथेच अडकला आहे. हीच शिवसेना न वाढण्याचं प्रमुख कारण दिसत आहे.

सध्या भाजपला जे यश मिळत आहे ते कुठली लाट किंवा विश्वास नाही. तो निव्वळ व्यवहार आहे. भाजप केंद्रात अन राज्यात सत्तेत आहे. सत्ता मिळवण्यासाठी ते काहीही करायला तयार आहेत. जुन्या सत्ताधारी पक्षातील धनाढ्य, गुंड आणि स्थानिक नेते घेऊन तो फुगत चालला आहे. आणि विशेषतः त्यांना जुन्या प्रस्थापित पक्षांच्या विरोधात मतं मिळत आहेत. भाजपच्या विरोधात म्हणून जी मते आहेत ती सेना, कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्यात विभागली जाऊन त्याचा थेट फायदा भाजपला होतो आहे. एक तर स्थानिक मासे यांची मदत, यापूर्वी कुठेही सत्तेत नसल्याचा फायदा आणि हे मत विभाजन हेच भाजपला सत्तेत पोचवत आहे. शिवसेना नेमकं यातच मागे पडत आहे. सेनेकडे आपला मतदार आहे, पण नवा मतदार त्यांना जोडता येत नाही.

Image result for uddhav thackeray

अलीकडचंच एक उत्तम उदाहरण आठवतं. उस्मानाबाद जिल्ह्यात शिवसेनेने तानाजी सावंत नावाचे एक नवीन नेते आणले आहेत. असे नेते इतर पक्षांत जिल्हया-जिल्ह्यात आहेत. पण सेनेकडे असे नेते फार कमी आहेत. एक तर धनाढ्य अन राजकारणातील छक्के-पंजे माहीत असलेले. शिवसेना वाढवण्याच्या दृष्टीने शिवसेनेने त्यांना अधिकार देणं साहजिक आहे. यवतमाळ स्थानिक विधानपरिषद निवडणुकीत सावंत यांनी ते कसब दाखवूनही दिलं होतं. सत्तेत जाण्यासाठी किंवा जिंकण्याची समीकरण जुळवून आणायची असतील तर अशा नेत्यांची राजकरणात आवश्यकता असतेच. पण सेना नेतृत्वाच्या ह्याच निर्णयाला खो दिला तो कट्टर शिवसैनिकांनी. कारण सावंत यांना अधिकार येताच उस्मानाबादमध्ये सेनेत प्रचंड दुफळी माजली. पक्ष वाढवण्यासाठी घेतलेला निर्णय पक्षातील कार्यकर्त्यांनी उधळून लावला. उद्धव ठाकरे यांची नेमकी हीच अडचण आहे. सेना वाढवताना हेच मुख्य अडथळे येत आहेत. सत्तेत नसतांनाच्या काळात आणि संकटात कट्टर शिवसैनिक उद्धव यांच्या पाठीशी उभा राहिला आणि त्यामुळेच सेना तगून आहे. उद्धव त्याच सैनिकांचा विचार करून त्यांना न दुखावण्याचा निर्णय घेत असावेत. याचा उल्लेख त्यांनी अलीकडेच एका मुलाखतीत केला. ते म्हणाले, विधानसभा निवडणुकीच्या दरम्यान असेच अनेक स्थानिक बलाढ्य नेते सेनेत येऊ इच्छित होते पण शिवसैनिक नाराज होतील म्हणून त्यांना सामावून घेता आलं नाही. दिसत होतं तेच जिंकणार आहेत पण त्यांना पक्षात घेता आलं नाही. नंतर तेच मोहरे भाजपने उचलले आणि सत्तेत जाऊन बसली. आज सत्ता आल्यावर जुन्या संघाच्या अन भाजपच्या कार्यकर्त्यांना काय किम्मत आहे हे आपण बघतच आहोत. पण सत्ता असताना अशा गोष्टी कराव्याच लागतात. भाजपने तर अगदी पप्पू कलानीलाही सामावून घेतलं आणि आज त्यांची तेथे सत्ता आहे. ठाण्यात एकनाथ शिंदे या कट्टर शिवसैनिकानेही काळाची पाऊले ओळखत तेच समीकरण राबवलं अन आज तिथे सेनेचा स्वबळावर सत्ता आहे. मध्यंतरी आदित्य ठाकरे यांनीही शंभर टक्के राजकारण करायची गरज असल्याचं बोलून दाखवलं. पण त्याला विरोध सेनेतूनच झाला.

आज पन्नास वर्षांची शिवसेना स्वबळावर निवडून येऊ शकत नाही ही शोकांतिका काळाची पाऊले न ओळखल्यानेच झाली आहेत. निवडणूक काळात हार्दिक पटेलला आणून चार गुजराती मते पदरात पाडून घेऊन सत्तेचा मार्ग सुकर करण्याचा प्रयत्न झाला तेही सामान्य शिवसैनिकला अन सेनेच्या मतदाराला पटत नाही हीच सेनेची अडचण आहे. भाजपने मराठी माणसं फोडून मराठी मतं मिळवली तरी चालतात पण सेनेने गुजराती मतं मिळवुच नयेत अट्टहास हाच सेनेचा पाठीराखा करतो… सत्तेसाठी अशा चाली खेळाव्याच लागतात हे अजून सेनेच्या पाठीराख्या वर्गाला समजत नाही. हीच सेना न वाढण्याची प्रमुख अडचण आहे.

#नटसम्राटमधील एक वाक्य आहे, “नव्या जाणिवांच्या, नव्या स्वप्नांच्या प्रदेशात प्रवेश करण्याचं धाडस होत नाही म्हणून सहन करतो हे जुनं जागेपण…” अशी सेनेची अवस्था झाली आहे.

राजकरणात पैसा लागतो हे सत्य मान्य केल्याशिवाय राजकारण करता येत नाही. साधी एक मीटिंग जरी घ्यायची असेल तर सभागृह, खाणा-पिणा अन राहणं याचा खर्च करावा लागतो जो लाखांच्या घरात जातो. अशासाठी स्थानिक पातळीवर काही धनाढ्य मंडळींचा हात धरावाच लागतो जो आधी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी यांच्याकडे होता अन आता भाजपकडे आहे. सेनेचा मूळ कार्यकर्ता हा कष्टकरी समाजातील आहे. शेती करून, महिना आठ दहा हजारावर घर भागवून तो राजकरणात सक्रिय असतो. त्याला हे राजकीय शहाणपण कितपत समजेल हा प्रश्न आहे. सेना नेतृत्वाने वारंवार ह्याच कार्यकर्त्याचा मान राखून काही कठोर निर्णय टाळले अन पक्षावाढीला स्वतःच आळा घातला. आता वेळ खरंतर कार्यकर्त्याची आहे, नेतृत्वाला समजून घेण्याची. विदर्भात कोंग्रेस-भाजप युती झाली होती, भाजपने ज्या राष्ट्रवादीला टार्गेट करून सत्ता मिळवली त्यांच्याच जीवावर बहुमत सिद्ध केलं, राष्ट्रवादीनेही आरोप वाट्टेल ते आरोप सहन करूनही भाजपला मदत केली, बिहारमध्ये कट्टर वैरी नितीशकुमार-लालूप्रसाद एकत्र आहेत, उत्तरप्रदेशात समाजवादी पक्ष अन कॉंग्रेस एकत्र आले. हे भारतीय लोकशाहीतील कटू सत्य आहे. सत्ता हा आकड्यांच्या खेळावर चालतो आणि ती जुळवाजुळव करण्यासाठी वाट्टेल तशी आकडेमोड करावी लागते. आयुष्यभर लाठ्या-काठ्या खाऊन सत्ता मिळवण्याइतकं शुद्ध राजकारण भारतात राहिलेलं नाही. अर्थात ही वस्तुस्थिती सैनिकांच्या पचणी पडायला हवी. शिवाजी महाराजांनीही एकेकाळी नात्या-गोत्याच्या अन अडचणीच्या राजकरणात तडजोड केली आहे…

उद्धव ठाकरे सभेत म्हणाले त्याप्रमाणे त्यांना शिवसेनेची नवी वाटचाल सुरू करायची आहे. अर्थात त्यांच्याही लक्षात ह्या गोष्टी असाव्यात. भाजप सेनेला कितीही दाबायचा प्रयत्न करत असेल तरी सेना तिथेच अडकून आहे आणि सेना कितीही वर येण्याचा प्रयत्न करत असली तरी स्वतःच्या Identity Crisis मुळे ती वाढू शकत नाही. आज शिवसेना धड सत्तेतही नाही अन विरोधातही नाही. आज जर सेना उघडपणे विरोधात असती तर कोंग्रेस-राष्ट्रवादीची याहूनही वाईट हालत झाली असती. कारण भाजप विरोधातील जी मते ती थेट सेनेला मिळून मोठी झाली असती अन ज्याचा फटका भाजपाच्या अतिशय कमी फरकाने निवडून येणार्‍या उमेदवारांना बसला असता.

आज भाजपा महाराष्ट्रातील प्रबळ पक्ष आहे. कॉंग्रेस हळूहळू नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. लातूर, सोलापूर, बुलढाणा हे त्याचेच ध्योतक आहेत. राष्ट्रवादीकडे भाजपविरोधाचा नैतिक अधिकारच नाही. उरली शिवसेना! जर उद्धव भाजपविरोधी ठाम चेहरा म्हणून उभे राहत असतील तर महाराष्ट्रातील एकसंध मते त्यांच्या पाठीशी उभी राहतील. जो प्रकार आत्ता मुंबईत झाला आहे. मुंबईत सेनेला पंचेवीस वर्षांनंतरच्या सत्तेनंतरही ज्या जागा मिळाल्या आहेत त्या भाजपविरोधामुळेच मिळाल्या आहेत. जात आणि समाजाच्या बाहेर जाऊन राजकारण हे सेनेचं वैशिष्ट राहिलं आहे, ते टिकवून जुन्या कार्यकर्त्यांना सोबत घेऊन नवीन मतदार (स्थानिक नेतृत्व) कसा जोडता येईल हेच सेनेसमोरील मोठं आव्हान आहे.

आज महाराष्ट्रातील राजकारण-समाजकारण हे एका निर्णायक टप्प्यावर आहे. शिवसेना अन उद्धव ठाकरे ह्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू ठरत आहेत. बाळासाहेब गेल्यावर उद्धव यांना किम्मत राहणार का हा प्रश्न तर निकाली लागलाच आहे. बाळासाहेबांच्या इतकाच कंट्रोल उद्धव यांचा सेनेवर आहे. मुंबईत कोणाच्या जीवावर सेनेचा महापौर बसणार हा मुद्दा खूप महत्वाचा असणार आहे. कारण त्याच्यापुढे शिवसेना वाढणार का आहे तिथेच राहणार हा प्रश्न निकाली लागू शकतो. आज भाजप अन कॉंग्रेस यांच्यात जराही अंतर नाही. सत्तेत असणारे पक्ष जसे नैतिकताहीन अन विचारशून्य असतात तसेच दोघेही आहेत. अर्धी राष्ट्रवादी अन इतर पक्ष हयापासुन आजचा मोदी-शहा-फडणवीस यांचा भाजपा बनला आहे. सध्यातरी शिवसेनेची वाढ अडकलेली (खुंटलेली नाही) आहे. ती सेनेसाठी जितकी आव्हानात्मक आहे तितकीच इतर पक्षांसाठीही महत्वाची आहे. जो अवकाश सेनेंने व्यापला आहे तो काबिज करण्यासाठी वरुन भाजपा अन खालून कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी टपून आहेत. उद्धव यांच्या निर्णयक्षमतेची कसोटी लागणार आहे. तडकाफडकी निर्णय घेऊन हे प्रश्न सुटत नाहीत म्हणूनच उद्धवही गोंधळलेले असावेत, पण त्यांच्या निर्णयावर महाराष्ट्राचं राजकारण कूस बदलणार आहे.

तूर्तास इतकेच…

भाजपला निवडणूक विजयासाठी पारदर्शक अभिनंदन आणि सेनेला भविष्यासाठी शुभेच्छा!!!

पारदर्शक कारभाराचे धनी!

पारदर्शक कारभाराचे धनी!

पारदर्शक कारभाराचे धनी!

मुख्यमंत्र्यांचा #पारदर्शक कारभार  #Devendra_Fadanvis

आज महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेन्द्रजी फडणवीस यांनी युतीबद्धल अतिशय महत्वाची घोषणा केली. ती म्हणजे ‘आकड्यांच्या खेळात न अडकता पारदर्शक कारभारावर युती होईल… आमचे शिवसेनेशी मतभेद आहेत…’

आता ह्या वाक्यावर अक्षरशः चाट पडायची वेळ आली. एखाद्या लहानग्या पोराला एखादी वस्तु नको असेल तर ते लहानगं काहीही कारण पुढे करून त्या वस्तूला नाकारत असतं. मुख्यमंत्रीही आज तसेच वागले. युती नको आहे असं नाही. पण जनतेसमोर अन कार्यकर्त्यांसमोर काहीतरी ‘निमित्य’ द्यायचं असतं त्यांनी ते दिलं. म्हणजे नंतर, युती का झाली नाही? तर ह्या कारणांमुळे झाली नाही असं म्हणायला ते मोकळे. पण त्यांचं हे वाक्य युती अन आघाडीच्या राजकारणाला एक कलाटणी देणारं म्हणावं लागेल. कारण जेंव्हा सेना-भाजप युती झाली तेंव्हा ती हिंदुत्व आधारावर झाली असं मानायची पद्धत आहे. तसेच, कॉंग्रेस-एनसीपी ची युती secularism ह्या आधारावर झाली असं म्हणतात. पण गेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी हे दावे खोटे ठरले. युती अन आघाड्या सत्तेसाठी असतात हे सिद्ध झालं.

Image result for devendra fadnavis
देवेन्द्र फडणवीस

आज मुख्यमंत्री जे बोलले ते ऐकून संघाच्या लोकांचे डोळे भरून आले असतील. कारण त्यांना युती होण्याआधी पारदर्शक

कारभाराची हमी पाहिजे आहे म्हणे. म्हणजे ज्यांच्या मंत्रीमंडळातील अठरा मंत्र्यांवर गैरकारभारचे आरोप झाले आहेत आणि स्वतःला महामुख्यमंत्री म्हणवून घेणार्‍या नेत्याला अपारदर्शक कारभारामुळे राजीनामा द्यावा लागला आहे याचा विसर मुख्यमंत्र्यांना पडला असावा. पण मुख्यामत्र्यांनी एक स्पषोक्ती दिली की युती ही हिंदुत्व आधारावर नाही ते! विशेष म्हणजे आजपर्यंत भाजपने जिथे-जिथे युती केली आहे तिथे पारदर्शक कारभार होईल ह्या अटीवर केली आहे की काय? लोकसभा २०१४ निवडणुकीच्या वेळेस देशाला वाट्टेल ती आश्वासणे देऊन मते मिळवली आणि मित्रपक्ष मिळवले. त्यावेळेस इतर पक्षांनी मोडींकडून पारदर्शक कारभाराची हमी घेतली होती का? अन घेतली असेल तर मोदी ती पाळत आहेत का? कारण नोटबंदीसारखा ऐतिहासिक निर्णय ते मित्रपक्ष तर सोडाच पण स्वपक्षातील लोकांनाही न विचारता घेतात. युतीमध्ये हेच अपेक्षित असतं का? आज जर भाजपचे मित्रपक्ष ह्याच पारदर्शकतेची आठवण करून देत युतीतून बाहेर पडले तर भाजपकडे त्याचं उत्तर असेल का?

आता सर्वात महत्वाचा मुद्दा; भाजप राज्यात सत्तेवर आली ती एनसीपी च्या भ्रष्टाचारावर टीका करून. नंतर सत्ता मिळवली ह्याच एनसीपी च्या आधारावर. आवाजी मतदान ते इतर सर्व प्रकारात एनसीपी अन भाजप ची युती दिसून आली आहे. त्यावेळेस फडणवीस यांना पारदर्शक कारभाराची हमी घ्यावी वाटली नाही… हे अतिशय हास्यास्पद चालू आहे.. बरं इतके दिवस तुम्ही युतीच्या अपारदर्शक कारभारात का सामील होता असा प्रश्नही पडतो मग? गरजेप्रमाणे बोलून लोकांची दिशाभूल करायची राजकीय नेत्यांची ही जुनीच पद्धत आहे. देवेन्द्र आज त्या यादीत सामील झाले एवढच!

मुख्यमंत्र्यांच्या ह्या वाक्याला एक सलाम!!!

latenightedition.in

महापालिका निवडणूक:- अध्याय १

महापालिका निवडणूक:- अध्याय १

महापालिका निवडणूक:- अध्याय १

#मुंबई महापालिका निवडणूक  #मराठीमाणूस  #राजकारण #Uddhav_Thackeray

अखेर महाराष्ट्राच्या राजकीय क्षेत्राची नजर लागून असलेल्या मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या. तसं पाहता ह्या निवडणुका मुंबईतील मराठी माणसाचं भविष्य ठरवणार्‍या आहेत असं म्हंटलं तर फारसं वावगं होणार नाही. कारण ज्या राजकीय पक्षाचा जन्मच मुळी मराठी माणसाच्या हितासाठी झाला आहे त्या पक्षाचं अस्तित्व पणाला ह्या निवडणुकीत पणाला लागलं आहे असं म्हंटलं पाहिजे. शिवसेना हा महाराष्ट्राच्या राजकारणातील असा पक्ष आहे ज्या पक्षाने जवळजवळ सर्वच पक्षांचे राजकीय प्रहार आणि घाव छातीवर आणि पाठीवर घेतले आहेत. कॉंग्रेस आणि एनसीपी हे तर पारंपरिक राजकीय शत्रू झाले. पण नंतर स्वपक्षातील फुटीर मग कौटुंबिक कलह आणि आता मित्रपक्ष! विशेष म्हणजे हे सगळे आघात सहन करूनही शिवसेना मुंबईतील आपला करिश्मा कायम ठेऊन आहे. केवळ शि-व-से-ना ह्या नावाभोवती मुंबईतील केवळ राजकारणच नाही तर समाजकारण आणि अर्थकारणही फिरत असतं. शिवसेनेचा जन्मच मूळ मुंबईतिल मराठी माणसासाठी झाला आहे हा इतिहास आहे. पण नेहमीच नव्या रूपात येणारा शत्रू ‘शिवसेनेने मराठी माणसासाठी काय केलं?’ हाच प्रश्न घेऊन जनतेसमोर राहतो. पण मुंबईतील मराठी माणसाने पुन्हा-पुन्हा ह्याच शिवसेनेला खांद्यावर उचलून घेतलेलं आहे.

यंदाची महापालिका निवडणूक ही अतिशय वैशिष्टपूर्ण आहे. कारण गेली पंचेवीस वर्षे शिवसेनेच्या मांडीला मांडी लाऊन बसलेला भाजप आज केवळ राजकीय महत्वाकांक्षेसाठी मुंबईतील शिवसेनेच्या वर्चस्वाला आव्हान देऊ इच्छित आहे. गेल्या पन्नास वर्षात झालेल्या प्रत्येक मुंबई महापालिका निवडणुकीला उपस्थित असलेले शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आज नसल्याने भाजप हा आव्हान देण्याची हिम्मत करत आहेत हे मात्र नक्की. राजकीय अवकाशात एकटे पडलेल्या उद्धव ठाकरे यांना खिंडीत गाठायचे प्रत्येक प्रयत्न भाजप नेमाने करत असल्याचं वारंवार दिसत आहे. कधी राज, कधी नारायण राणे तर कधी भाजप यांच्या रूपाने उद्धव यांच्या नेतृत्वावर प्रश्न उपस्थित केले जात असताना उद्धव त्यात तावून सुलाखून यशस्वीपणे बाहेर पडले आहेत. पण आजची परिस्थिती नक्कीच वेगळी आहे याची जाणीव त्यांना आहे. केवळ मोदी नावच्या एका जादूगरापुढे संपूर्ण देश गुंगून गेल्याने ह्या मयाजालातून सेनेला मुंबई महापालिकेचा गड काबिज करायचा आहे.

Image result for mahapalika election

मुंबई महाराष्ट्राची की गुजरातची हा प्रश्न संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या माध्यमातून निकाली निघालेला असतानाही छुप्या पद्धतीने मुंबईवर वर्चस्व गाजवण्याचा प्रयत्न काही शक्ति वारंवार करत असतात. त्यात यंदा भाजपचं नेतृत्व अमित शहा आणि मोदी ह्या मूळ गुजराती जोडीकडे असल्याने हा प्रश्न प्रकर्षाने पुढे येणं साहजिक आहे. दिल्लीतून मुंबईची उपेक्षा करणं आणि हीच मुंबई टाचेखाली आणायची दिल्लीकरची नेहमीच सुप्त इच्छा राहिली आहे. नेहमीच कुठलातरी मुद्दा पुढे करून मुंबईतील मराठी माणसाची एकी फोडून मुंबई पालिका मराठी माणसाच्या उशीखालून काढून घ्यायचा विचार बाहेरच्यांचा असतो. महाराष्ट्राला देवेन्द्र फडणवीस यांच्यासारखा तरुण आणि कार्यक्षम मुख्यमंत्री मिळाला असला तरी त्यांची निष्ठा दिल्ली अन मोदींच्या चरणी वाहिलेल्या असल्याने त्यांच्या मुंबईबद्धलच्या संकल्पना निरर्थक आहेत. त्यांची अवस्था बाहुबली चित्रपटातील कटप्पाप्रमाणे झाल्याचा भास होतो. पण आज तेच मुख्यमंत्री देवेन्द्रभाऊ फडणवीस मुंबईवर चाल करून येण्यात सर्वात पुढे आहेत.

आता हे सगळं झाल्यावर युतीची चर्चा म्हणजे निव्वळ भ्रामक कल्पना आहेत. युती झाली तर कार्यकर्त्यांची गोची आहे. त्यात माफिया वगैरे म्हणून स्टंटबाजी केल्याने त्यांच्यासोबत का जाताय असा प्रश्न येऊ शकतो. त्यामुळे युती होणार नाही हे सर्वसत्य आहे. त्यात युती झाली नाही तर केवळ मुंबईच्याच नव्हे तर राज्याच्या अन देशाचाही राजकरणावर सर्वदूर परिणाम होणार आहेत. मतांचं ध्रुवीकरण तर होईलच पण जी कटुता निर्माण होईल ती जास्त घातक असेल. शिवसेनेसारखा पक्ष कोसळला तर देशात एक वेगळाच संदेश जाईल आणि महाराष्ट्रात सर्वदूर त्याचे पडसाद उमटतील. मुंबईशिवाय शिवसेना कशी असते हे जुन्या लोकांना अन पत्रकारांना माहीत आहे; आणि शिवसेनेशिवाय मुंबई आणि मराठी माणूस कसा असतो हेही बघावं लागेल. बाळासाहेबांच्या निधनानंतर होणारी पहिलीच महापालिकेची निवडणूक इतके प्रश्न निर्माण करणारी असेल असा विचार कोण केला असेल? त्यामुळे बाळासाहेबांशीवाय शिवसेना अन शिवसेनेशिवाय मुंबई… अशी परिस्थिती!!!

येणारा काळ अतिशय निर्णायक असेल. केवळ राजकीयच नव्हे तर सामाजिकदृष्ट्याही ह्या निवडणुकीला महत्व आहे. लोकशाहीत सर्वच राजकीय पक्ष समान पातळीवर असतात. जनताही एका एका चष्म्यातून त्याकडे बघत असते. आता निकाल जनता काय करते त्यावर आहे…. विकासाच्या स्वप्नात प्रवेश करायचा की जुन्या ओळखीच्या जाणिवांच्या प्रदेशात मजबूत राहायचं ते!!!

latenightedition.in

संसदबंदी

Great Maharashtra Election Festival

Great Maharashtra Election Festival

#MaharashtraElection #राजकीय रणधुमाळीला सुरुवात

मुंबई : राज्यातील नगरपालिकांच्या नगराध्यक्षपदाची आरक्षण सोडत आज मुंबईत जाहीर होत आहे. नगरपालिकांचे नगराध्यक्ष थेट जनतेमधून निवडण्यात येणार असल्याने या आरक्षण सोडतीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

आरक्षण सोडत
चिपळूण खुला महिला प्रवर्ग (ओपन)

सातारा खुला महिला प्रवर्ग (ओपन)

मूर्तिजापूर खुला महिला प्रवर्ग (ओपन)

अंबेजोगाई खुला महिला प्रवर्ग (ओपन)

मनमाड खुला महिला प्रवर्ग (ओपन)

खापा खुला महिला प्रवर्ग (ओपन)

लोणावळा खुला महिला प्रवर्ग (ओपन)

पांढरकवडा खुला महिला प्रवर्ग (ओपन)

दौंड खुला महिला प्रवर्ग (ओपन)

विटा खुला महिला प्रवर्ग (ओपन)

शिरूर खुला महिला प्रवर्ग (ओपन)

मोर्शी खुला महिला प्रवर्ग (ओपन)

अक्कलकोट खुला महिला प्रवर्ग (ओपन)

चोपडा खुला महिला प्रवर्ग (ओपन)

सोनपेठ, खुला महिला प्रवर्ग (ओपन)

कन्हान पिंपरी, खुला महिला प्रवर्ग (ओपन)

राहता पिंपळस, खुला महिला प्रवर्ग (ओपन)

कळमेश्वर, खुला महिला प्रवर्ग (ओपन)

भोर, खुला महिला प्रवर्ग (ओपन)

नवापूर, खुला महिला प्रवर्ग (ओपन)

कर्जत, खुला महिला प्रवर्ग (ओपन)

काटोल, खुला महिला प्रवर्ग (ओपन)

अमळनेर, खुला महिला प्रवर्ग (ओपन)

नळदुर्ग, खुला महिला प्रवर्ग (ओपन)

मंगळूरपिर, खुला महिला प्रवर्ग (ओपन)

दिग्रस, खुला महिला प्रवर्ग (ओपन)

नेर नवाबपूर, खुला महिला प्रवर्ग (ओपन)

मुरुड जंजिरा, खुला महिला प्रवर्ग (ओपन)

देऊळगाव राजा, खुला महिला प्रवर्ग (ओपन)

माथेरान, जिंतूर,खुला महिला प्रवर्ग (ओपन)

बदलापूर,खुला महिला प्रवर्ग (ओपन)

कंधार, खुला महिला प्रवर्ग (ओपन)

मोहपा, खुला महिला प्रवर्ग (ओपन)

घाटंजी, खुला महिला प्रवर्ग (ओपन)

श्रीगोंदा, खुला महिला प्रवर्ग (ओपन)

देसाईगंज, खुला महिला प्रवर्ग (ओपन)

इंदापूर, खुला महिला प्रवर्ग (ओपन)

ब्रह्मपुरी, खुला महिला प्रवर्ग (ओपन)

भगूर,खुला महिला प्रवर्ग (ओपन)

मैन्दर्गी,खुला महिला प्रवर्ग (ओपन)

चिखलदरा,खुला महिला प्रवर्ग (ओपन)

मूल, खुला महिला प्रवर्ग (ओपन)

तिरोडा, खुला महिला प्रवर्ग (ओपन)

तेल्हारा, खुला महिला प्रवर्ग (ओपन)

पालघर, खुला महिला प्रवर्ग (ओपन)

भोकरदन, खुला महिला प्रवर्ग (ओपन)

शेगांव, खुला महिला प्रवर्ग (ओपन)

महाड,खुला महिला प्रवर्ग (ओपन)

सांगोले, खुला महिला प्रवर्ग (ओपन)

वैजापूर,खुला महिला प्रवर्ग (ओपन)

तुळजापूर, खुला महिला प्रवर्ग (ओपन)

बिलोली, खुला महिला प्रवर्ग (ओपन)

उमरेड,खुला महिला प्रवर्ग (ओपन)

यवतमाळ, खुला महिला प्रवर्ग (ओपन)

श्रीरामपूर,खुला महिला प्रवर्ग (ओपन)

भोकर, खुला महिला प्रवर्ग (ओपन)

शिरपूर वरवाडे, खुला महिला प्रवर्ग (ओपन)

पुलगाव, खुला महिला प्रवर्ग (ओपन)

जालना,खुला महिला प्रवर्ग (ओपन)

मोहोळ, खुला महिला प्रवर्ग (ओपन)

परतूर,खुला महिला प्रवर्ग (ओपन)

गंगापूर,खुला महिला प्रवर्ग (ओपन)

वरुड,खुला महिला प्रवर्ग (ओपन)

सावदा, खुला महिला प्रवर्ग (ओपन)

***

गडचिरोली (ओबीसी)

किल्लेधारूर (ओबीसी)

गेवराई (ओबीसी)

राजापूर (ओबीसी)

पैठण (ओबीसी)

म्हसवड (ओबीसी)

बारामती (ओबीसी)

रहिमतपूर (ओबीसी)

वडगांव (ओबीसी)

मलकापूर (ओबीसी)

राहुरी (ओबीसी)

मेहकर (ओबीसी)

पारोळा (ओबीसी)

एरंडोल (ओबीसी)

अंबरनाथ (ओबीसी)

वेंगुर्ले (ओबीसी)

भडगाव निलंगा (ओबीसी)

आर्वी (ओबीसी)

मुदखेड (ओबीसी)

अचलपूर (ओबीसी)

राजगुरु नगर (ओबीसी)

नांदगाव (ओबीसी)

चांदूर रेल्वे (ओबीसी)

अलिबाग (ओबीसी)

बार्शी (ओबीसी)

मुरगुड (ओबीसी)

तळोदे (ओबीसी)

पवनी (ओबीसी)

भंडारा (ओबीसी)

लोहा (ओबीसी)

किनवट (ओबीसी)

चांदूर बाजार (ओबीसी)

खेड (ओबीसी)

कळमनुरी (ओबीसी)

***

महिला प्रवर्ग (ओबीसी)
जत महिला प्रवर्ग (ओबीसी)
जेजुरी महिला प्रवर्ग (ओबीसी)
मंगळवेढे महिला प्रवर्ग (ओबीसी)
उरण महिला प्रवर्ग (ओबीसी)
पन्हाळा महिला प्रवर्ग (ओबीसी)
चिखली महिला प्रवर्ग (ओबीसी)
रिसोड महिला प्रवर्ग (ओबीसी)
आष्टा महिला प्रवर्ग (ओबीसी)
तळेगाव दाभाडे महिला प्रवर्ग (ओबीसी)
पुसद महिला प्रवर्ग (ओबीसी)
सावनेर महिला प्रवर्ग (ओबीसी)
कुंडलवाडी महिला प्रवर्ग (ओबीसी)
 भूम महिला प्रवर्ग (ओबीसी)
पूर्णा महिला प्रवर्ग (ओबीसी)
गडचिरोली महिला प्रवर्ग (ओबीसी)
अहमदपूर महिला प्रवर्ग (ओबीसी)
पवनी महिला प्रवर्ग (ओबीसी)
कन्नड महिला प्रवर्ग (ओबीसी)
मुरूम महिला प्रवर्ग (ओबीसी)
जळगाव (जामोद) महिला प्रवर्ग (ओबीसी)
अचलपूर महिला प्रवर्ग (ओबीसी)
कळंब महिला प्रवर्ग (ओबीसी)
परळी वैजनाथ महिला प्रवर्ग (ओबीसी)
पेठ उमरी महिला प्रवर्ग (ओबीसी)
हदगाव महिला प्रवर्ग (ओबीसी)
धर्माबाद महिला प्रवर्ग (ओबीसी)
फलटण महिला प्रवर्ग (ओबीसी)
बुलडाणा महिला प्रवर्ग (ओबीसी)
कागल महिला प्रवर्ग (ओबीसी)
उमरगा महिला प्रवर्ग (ओबीसी)
जामनेर महिला प्रवर्ग (ओबीसी)

बारामती (ओबीसी)

वडूज (सातारा)- ओबीसी
खंडाळा (सातारा)- ओबीसी

कडेगाव (सांगली) (महिला ओबीसी)
पाटण (सातारा)( महिला ओबीसी )

दहिवडी (सातारा) (महिला ओबीसी)
शिराळा (सांगली) (महिला ओबीसी)

मोखाडा (पालघर)- अनुसूचित जमाती महिला (ST)

तलासरी (पालघर)- अनुसूचित जमाती महिला (ST)

कवठे महाकाळ (सांगली) अनुसूचित जाती महिला (SC)
महाबळेश्वर (सातारा) अनुसूचित जाती महिला (SC)
अंबड (जालना) अनुसूचित जाती महिला (SC)
चाळीसगांव (जळगाव) अनुसूचित जाती महिला (SC)
शेगाव (बुलडाणा) अनुसूचित जाती महिला (SC)
वाई (सातारा) अनुसूचित जाती महिला (SC)
साकोली (भंडारा) अनुसूचित जाती महिला (SC)
खामगाव (बुलडाणा) अनुसूचित जाती महिला (SC)
लोणार (बुलडाणा) अनुसूचित जाती महिला (SC)
पाथरी (परभणी) अनुसूचित जाती महिला (SC)
खोपोली (रायगड) अनुसूचित जाती महिला (SC)
पातुर (अकोला) अनुसूचित जाती महिला (SC)
जयसिंगपूर (कोल्हापूर) अनुसूचित जाती महिला (SC)

गडचांदूर (चंद्रपूर)अनुसूचित जमाती महिला (ST)
यावल (जळगाव)अनुसूचित जमाती महिला (ST)
आर्णी (यवतमाळ) अनुसूचित जमाती महिला (ST)
चांदवड (नाशिक) अनुसूचित जमाती महिला (ST)
फैजपूर (जळगाव)अनुसूचित जमाती महिला (ST)

PROMOTIONS




error: Content is protected !!